काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अपुग भएपछि आफूसँग जति हुन्छन्, त्यसैलाई हेरर आजै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो अध्यादेश गत वैशाखमा पनि सरकारले जारी गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।
राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का भन्ने शब्दहरुको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक भन्ने उल्लेख छ । पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत संख्या नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् । पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिमा ओली समूहको ४० प्रतिशत सदस्य नपुग्ने देखिन्छ ।
संसद विघटन भइसकेको परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेको खण्डमा विभाजन होइन कि ‘चोइटिएको पार्टी’ मात्र बन्नेछ र निर्वाचन आयोगबाट बैधता प्राप्त गर्ने छैन । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कति सदस्य सहभागी हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर अध्यादेश जारी गर्ने ओलीको तयारी छ ।
ओलीले सूर्य छाप हत्याउन पार्टी कार्यालयदेखि प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेको निर्णय आजै निर्वाचन आयोग पठाउने बुझिएको छ ।
