काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको विवादका कारण अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संकट टार्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्, तर सफल भइरहेका छैनन् । यदि पार्टीमा मिल्नै नसक्ने गरी विवाद बढ्यो भने मिलेर जान ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्ताव पनि गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेसले नेकपाको विवाद आन्तरिक मामिला भएको भन्दै आफैंले हल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी धरापमा पर्न थालेपछि नागरिक अगुवाहरु सलबलाउन थालेका छन् । देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति हुँदा यी नागरिक समाजका अगुवालाई छुँदैन, तर जब ओलीको कुर्सी धरापमा पर्न खोज्छ उनीहरूमा छटपटी बढिहाल्छ । अनि नागरिक अगुवाको नाममा विज्ञप्ति निस्किन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिकै हटाउन पाइन्न । संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्छ । कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर ।
बिहीबार साँझ कनकमणि दीक्षित, रामेश्वर खनाल, सुशील प्याकुरेल, डा.अर्जुन कार्कीलगायत १३ जनाले जारी गरेको ७ बुँदे अपीलमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो। सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदा गर्न सकिंदैन र यो प्रतिनिधिसभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो।’
उनीहरूको विज्ञप्ति हेर्दा नेकपाको सल्लाहकार जस्तो भान हुन्छ । किनभने उनीहरूले बुँदागत रूपमा ओलीलाई किन हटाउनु हुँदैन भनेर लेखेका छन् । उनीहरूको विज्ञप्ति आएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । ‘जबजब महाराजको आशन डगमाउनेछ, अनुचरहरूले थाम्न, ढाकछोप गर्न सक्दैनन् भन्ने देखिनेछ, तबतब महाराजको आशन जोगाउन प्रगतिशीलू, राष्ट्रवादीू बुद्धिजीवीूहरू विभिन्न बहाना लिएर बचाउमा उत्रनेछन्,’ ट्विटर प्रयोगकर्ता रोशन पराजुली लेख्छन् ।
