मुख्य समाचार

‘म गरिब हुँ’ भन्ने फारम भरेपछि कोभिडको उपचार निःशुल्क

काठमाडौं । सरकारले गत कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय ग-यो । सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालहरुले धमाधम शुल्क असुल्न थालका छन् । सरकारले तोकेको कोभिड अस्पतालहरुले दैनिक ३ हजार ५ सय देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिबाहेक कोही व्यक्तिले ‘म गरिब हो, उपचार गराउन सक्दिनँ’ भनेर फारम भरेपछि निःशुल्क उपचार गरिने जानकारी दिए । सरकारले लक्षण भएका र नभएका कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि छुट्टा–छुट्टै रकम तोकेको छ । यो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर उपचार गराइरहेका सबै अस्पतालहरुले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, रकम अस्पतालअनुसार फरक छ ।

कोरोना संक्रमितहरुको मात्र उपचार गरिरहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पातले भने लक्षण भएका संक्रमितहरुको निःशुल्कै उपचार गर्ने र लक्षण नभएका संक्रमितसँगमात्र शुल्क लिने जनाएको छ ।

अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले केही दिनदेखि लक्षण भएका संक्रमितलाई निःशुल्क र लक्षण नभएका संक्रमितसँग दैनिक २ हजार शुल्क लिन थालेको जानकारी दिए ।

यता, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भने ३ हजार ५ सय देखि १५ हजारसम्म शुल्क लिन थालेको छ ।कोभिड युनिटका डा. सविन थपलियाले सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुले दैनिक ३ हजार ५ सय, मध्यमखालको लक्षण देखिनेले दैनिक ७ हजार र जटिल समस्या भएका वा क्रिटिकल केयर चाहिने संक्रमितले दैनिक १५ हजार तिर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

कोभिड अस्पतालको रुपमा रहेको वीर अस्पताले भने संक्रमितहरुका लागि शय्या छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड युनिट प्रमुख डा. अच्युत कार्कीले सबै संक्रमितहरुलाई बेड निःशुल्क हुने तर उपचार र औषधि खर्च भने लाग्ने बताए ।

ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालले पनि शुल्क लिन सुरु गरेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले सरकारले यसअघि संक्रमितहरुको उपचारका लागि पठाउने गरेको रकमलाई आधार मानेर शुुल्क लिएको जानकारी दिए । जसमा ३ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सरकारको यो निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएका व्यक्ति १० दिन अस्पताल बस्नुपरे ३५ हजार तिनुपर्छ भने माध्यमखालका लक्षण देखिएका व्यक्तिले ७० हजार र जटिल समस्या भएकाले एक लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसअघि निःशुल्क दिँदै आएको रेमडिसिभर औषधिकोसमेत शुल्क लिनेछ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *