जनकपुरधाम। बि. स. १९९३ साल देखिको २००७ सालसम्मको राणा बिरोधि आन्दोलन, २०१७ देखि २०३६ र २०३६ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायत बिरोधी आन्दोलन र २०६२/०६३ को प्रतिगमनबिरूद्धको आन्दोलनमा सहिद, सहिद परिवार र आन्दोलनकारी योद्धाहरूको योगदान र बलिदानलाई चटक्कै विर्सेर मधेस आन्दोलनको नाउँमा निहित स्वार्थ पूरा गर्न सोझासाझा मधेसी युवाहरूलाई दिवा स्वप्न देखाइयाे ।
मधेस र मधेसीको मसिहा कहलाउने मधेसवादी दलका केही व्यक्तिहरू आफ्ना दलमा भर्ना गर्ने उद्देश्यले सहिद बन्न बाध्य बनाईएकाहरूका परिवारलाई जनही रू ५० लाख दिने घुमन्ते नेताहरू पालैपालो संसददेखि मन्त्रीसम्म भए । सहिदका परिवार र आन्दोलनकारी योध्दाहरू `आकाशको फल आँखातरी मर´ को अवस्थामा रहेकै वेलामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुरको वडा नम्बर १४ मुजेलिया भन्दा उत्तर सहिदहरूको सम्मानमा ४ करोड ८ लाखको लागतमा बनाउन लागेको सहिद प्रवेश द्वारमा व्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ।
बन्नलागेको प्रवेश द्वारको वास्तविक लागत मुस्किलले १ करोड ७५ लाख देखि २ करोडसम्मको हुने अनुमान बिज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सो प्रवेश द्वारको टेण्डर प्रक्रियामै अनियमितता भएको स्पष्ट पारिएको छ।उक्त गेट निर्माणका लागि १० माघ २०७६ मा ३० दिने सूचना बाट टेण्डर आह्वान गरिएकोमा एकमात्र रविन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिले अनुभव सम्बन्धि नक्कली कागजात पेस गरेको कारणले तिनको ठेक्का अस्वीकृत गरि पुनः १८ फागुन २०७६ मा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरि टेण्डर आह्वान गर्दा गौरी पार्वती साप जेभीले ४ करोड २८ लाख ७० हजार ४ सय ६२ रूपैयाँ अनुमानित लागत गरेकोमा मात्र १.०५ प्रतिशत कम गरि रू ४ करोड ८ लाख ८ हजार ५३ मा प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको रहेको उक्त टेण्डर बिना प्रतिस्पर्धा प्रस्तावकर्तालाई उपलब्ध गराईएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बीस २०७७ असार २० गतेमा शिलान्यास गरिएको सो प्रवेशद्वार निर्माणमा आब २०७६/०७७ मा ४४ लाख ७७ हजार ७ सय २ र आब २०७७/०७८ मा रू २ करोड रकम छुट्याइएकोमा हालसम्म १ करोड ३२ लाख ३२ हजार ४ सय २ गएको जेठ महिनासम्ममा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्माणाधीन प्रवेश द्वारमा राम जानकीको प्रतिमाका साथै मात्र मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत दिएका वीर योद्धाहरूको प्रतिमा राख्ने गरि धनुषाकारको सहिद प्रवेश द्वार बन्न लागेका यस्ताखाले टेण्डरहरू आर्थिक प्रलोभन दिएर बाजारमा कहिल्यै नआउने भूमिगत छापामा प्रकाशित गराई ईच्छा अनुसार कमिशन लिने गरिएको पाईन्छ। यस्ताखाले क्रियाकलापमा सम्बन्धित निकायका उच्च पदस्त पदाधिकारी देखि ठेकेदार र भूमिगत सञ्चारकर्मीहरूको संलग्नता रहेको र सबै मालामाल हुने गरेको देखिन्छ।
