काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने राजनीतिक दलको संख्या १० पुगेको छ। निर्वाचन तयारी र राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि बोलाइएको यो बैठकमा प्रमुख दलदेखि मध्यम आकारका दलसम्मका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना हुने बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरू उपस्थित हुने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार, कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल र वर्षमान पुन सहभागी हुँदैछन्। रास्वपाबाट उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राप्रपाबाट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, जसपा नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी सहभागी हुने छन्।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र जनमत पार्टीबाट चन्दनकुमार सिंह सहभागी हुने छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सात दललाई निम्तो पठाएकोमा पछिल्लो समन्वयपछि तीन दल थपिएका हुन्। बैठकमा सहभागी हुने सबै दलहरूले आगामी निर्वाचन, सुरक्षा स्थिति र राजनीतिक सहमतिको सम्भावना विषयमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्।
तर, बैठकमा विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका चार दल—नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीलाई भने निम्तो नपरेको स्पष्ट भएको छ। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई बोलाइएको भनिए पनि अन्तिम सूचीमा उनीहरूको नाम देखिएन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको यो सर्वदलीय पहल जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक संवादहीनता तोड्ने प्रारम्भिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। अब प्रश्न भनेको हो— यी १० दलबीचको संवादले सहमतिको बाटो खोल्छ कि फेरि विभाजनकोरु
