काठमाडौं । भारत र चीनबीच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार पुनः सुचारु गर्ने समझदारी भएपछि समाजवादी मोर्चाले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त सहमतिको विरोध गरेको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मोर्चाले उक्त सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र भू–अधिकारमाथि आघात पुर्याएको दाबी गर्दै सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्न, सहमतिको विरोध गर्न र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ऐतिहासिक प्रमाण र सन्धिहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको पुष्टि गर्छन्। तर विगत लामो समयदेखि ती भूभागमा भारतीय पक्षको अतिक्रमण जारी रहँदै आएको छ। हालैको भारत–चीन सहमतिको कारण नेपालको सार्वभौमिक अधिकार थप क्षतिग्रस्त भएको छ।”
समाजवादी मोर्चाको उक्त विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको संयुक्त हस्ताक्षर छ।
चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले नेपाल सरकारको निष्क्रियता प्रश्न उठाउँदै, लिपुलेकबारे भारत–चीन समझदारी खारेज गर्न र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन आवश्यक सबै कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
