काठमाडौं । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको नाममा आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आफ्नै रणनीतिक कमजोरीले चर्चामा आएको छ। वैशाख ७ गते काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्दै राप्रपाले सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा धम्की शैलीमा चुनौती दिएको छ।
देशमा सुशासन र शान्ति स्थापनाको फुस्रो कुरा चपाउदैँ आएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि आफू थुनिन तयार रहेको भन्दै सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पदर्शन गर्ने सरकारलाइ धम्की नै दिए । गत चैत्र १५ गत्ते राजावादीको हिंशात्मक आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं तीनकुने क्षेत्रबाट प्रहरीको नियन्त्रण पश्चात हिरासतमा रहेका राप्रपा महामन्त्री धवलशम्शेर राणा र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरुलाई रिहाको माग गर्दै आएको राप्रपाले सरकारलाई धम्की दिएको बुझिएको छ ।
अध्यक्ष लिङदेनले सो हिंशात्मक घटनामा मुछिएकाहरुलाई विनासर्त रिहा गर्न माग गरेको तर सरकारले भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका, अराजकतावादी घटनामा संलग्न भएकामाथि कारबाही गर्ने भन्दै प्रक्रिया बढाएपछि लिङदेन राजतन्त्र तथा राणाकालीन निरङकुश्ता देखाउँन खोज्दैछन् ।
सरकारले हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी नहुन र त्यस्ता गतिविधिमा नलाग्न समेत आग्रह गरिसकेको छ । प्रहरीले अदालतको आदेशमा चैत्र १५ गतेको तीनकुने आन्दोलनका प्रमूख कमाण्डर दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामा पठाएको छ भन्ने अर्का राप्रपा निकट पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दाइने हातमा रहेका सो आन्दोलनका कमान्डर नवराज सुवेदी नजरबन्दमा छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दाबी गरे पनि पार्टी नेतृत्वले हिंसाको सम्भावना खुल्लै छाड्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुले आन्दोलनभन्दा बढी राजनीतिक स्टन्ट गर्ने रणनीति देखिएको छ राप्रपाको । राप्रपाले आफ्ना नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालाई हिरासतबाट छोड्न दिएको अल्टिमेटममा लाग्ने भए देशमा संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने सरकारको निष्कर्ष छ । राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा अहिलेको जनमतसँग मेल खाँदैन भन्ने यथार्थप्रति आँखा चिम्लेर हिंसात्मक रणनीति तिर उन्मुख हुनु, राप्रपाले वैकल्पिक राजनीति गर्न नसकेको प्रमाण हो। जनताको मूल चासो अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा केन्द्रित हुँदा राप्रपाले अझै पनि राजावादी कार्ड खेलेर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
राप्रपाले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने, गाउँगाउँसम्म नेताहरू पठाउने निर्णय गरेको भए पनि यो अभियानले तात्त्विक राजनीतिक एजेन्डा दिन सकेको छैन। आन्दोलनको नाममा निषेधित क्षेत्र अतिक्रमण र सरकारलाई खुला चुनौती दिनु, सत्ता परिवर्तन होइन, पार्टीको राजनीतिक अपरिपक्वताको प्रतिबिम्ब मात्र हो . राजनीतिक संघर्ष जनउत्तरदायी एजेन्डासहित हुनुपर्छ — धम्की, उत्तेजना र स्टन्ट शैलीमा होइन। नत्र, राप्रपाको आन्दोलन क्षणिक होहल्ला र गिरफ्तारीमा सीमित भएर निष्क्रियताको चक्रमै फस्नेछ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा सक्रिय संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा.जगमान गुरुङले आन्दोलन चाँडै नै निर्णायक मोडमा पुग्ने दाबी गरे। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेठको दोस्रो हप्तासम्म अभियान सफल हुने भविष्यवाणी गर्दै सहभागीहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गरे। तर, राजधानीमा आयोजित युवाहरूको ‘प्रतिवद्धता सभा’मा गुरुङको शान्तिपूर्ण र संयमित आन्दोलनको सन्देशले अपेक्षित प्रतिक्रिया पाएन। उपस्थितहरूले धेरै ढिला भइसक्यो भन्दै आक्रोश जनाए, केहीले ‘अबै मुभ गर्नुपर्छ’ भन्दै होहल्ला गरे।
सभा केही समय असहज बने पनि उनले स्पष्ट पारे, यो आन्दोलन भाँड्न होइन, सफलता सुनिश्चित गर्न धैर्यको अपिल हो। जेठको दोस्रो हप्तामा हाम्रो अभिष्ट सिद्दि हुनेछ। गुरुङले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उदाहरण दिँदै राज्य फेरि जनतामार्फत राजालाई सुम्पनुपर्ने धारणा दोहोर्याए।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक देशवासीका नाममा एक भाषण दिदैँ तीनकुने घटनाका बारेमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । आन्दोलन र प्रदर्शनका नाममा अराजकतावादी गतिविधि अघि बढाएर देशका सुशासन र शान्ति स्थापना गर्न नसक्ने बताए । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनी गरिने प्रदर्शनले राजाको बदनाम भएको भन्दै आक्रोस समेत पोखे । तर राजावादी आन्दोलनलाई उच्च बिन्दुमा पु¥याउने स्वपना देखेका लिङदेनको यस्तो अभिव्यक्ति पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पक्कै मन पर्दैन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजा चाहिन्छ भन्ने प्रमूख टिमले नै राजाको बदनाम गराउन खोजे आफूले स्व एजेण्डाबाट समेत हात झिक्न सक्ने अभिव्यक्रि दिइसकेका छन् ।
