देश

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज, जग्गा फिर्ताको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहने ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै समितिको नियन्त्रणमा रहेको धर्मशाला खाली गराई पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २१ गते उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गर्दै मारवाडी सेवा समितिले दाबी गर्दै आएको साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै रहने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले एक दशक लामो न्यायिक संघर्षपछि भगवान् पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशाला न्यायालयको फैसलाबाटै फिर्ता हुने अवस्था बनेको बताए ।

उनले भगवान् पशुपतिनाथकै पक्षमा न्याय आएको उल्लेख गर्दै अब सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्यका लागि गैरनाफामूलक ढङ्गले धर्मशाला सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

डा. थापाका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय तथा असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिका आधारमा धर्मशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आए पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि आउने भक्तजनलाई आवास तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *