काठमाडौँ । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर जर्मनीबाट नेपालमा साना तथा ठूला लगानीका अवसर भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल र जर्मनी दुवै देशको हित अनुकूल हुने सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने बताइन्।
जोशीले परम्परागत प्राविधिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नभई लगानीका नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। फिलिपिन्ससँगको अनुभवबाट आफूले ठूला लगानीका साथै साना लगानीका अवसरलाई समेत उपयोग गर्न सिकेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी आर्थिक सहकार्य अघि बढाउने बताइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गर्दा हासिल गरेको साझेदारी निर्माण र पैरवीसम्बन्धी अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। जर्मन सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय र संवाद बढाएर नेपालका हितका विषयलाई अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।
जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्ति २४ वर्षदेखि अलपत्र परेको विषयमा पनि उनले चासो व्यक्त गरिन्। सम्पत्तिको उपयोग वा व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समेत छलफल गरी लागत र लाभको विश्लेषणका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनबारे धारणा राख्दै जोशीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। रोमानियालगायतका देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कन्सुलर सेवा विस्तारमा पहल गर्ने पनि उनले उल्लेख गरिन्।
नेपालमा करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको विषय उठाउँदै उनले जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि प्रयोगशाला परीक्षण र लेबलिङसहितको प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्। यसबाट नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सहज हुने उनको धारणा थियो।
युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्न सके युरोपेली पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने जोशीको भनाइ थियो। हप्तामा कम्तीमा एउटा उडान सञ्चालन गर्न सके उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सहज हुने र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने उनले बताइन्।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा उनले इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्प हुन सक्ने धारणा राखिन्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सके नेपालले यस क्षेत्रमा उदाहरणीय अभ्यास गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले विभिन्न पाँच मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले जोशीको अवधारणा, कार्ययोजना तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरेको हो।
