काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। बजेट पारित गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद मत्थर भए पनि नेकपा एमालेभित्र भने असन्तुष्टि कायमै रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो। बजेट पारित गर्नुअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकले कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिले नेकपाभित्रको असहमति तत्कालका लागि समाधान गरे पनि एमालेका सांसदहरू बजेटको योजना छनोट र विनियोजनप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिएको छैन।
थापाको राजीनामा फिर्ता गराउन एमालेका नेता, प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ। उनको राजीनामाले बजेटलाई लिएर एमालेभित्र रहेको असन्तुष्टिलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
बजेटको पुनरवलोकन गर्न एमालेको माग
बजेट पारित भएपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको कार्यान्वयन, योजना छनोट र विनियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
सीमित स्रोतसाधन र विकासका ठूला आवश्यकता रहेको सुदूरपश्चिममा बजेटलाई आय–व्ययको विवरणका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। बजेटको प्रभावकारिता स्रोतको सदुपयोग र लक्षित वर्गसम्म लाभ पुग्यो कि पुगेन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘बजेट कसको खल्तीमा कति गयो भन्ने आधारमा हेर्नु हुँदैन। स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने मुख्य कुरा हो,’ रावलले भने। उनले बजेट पुनरवलोकनका लागि संसदीय उपसमिति गठन गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखे। विगतदेखि बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
गरिब किसान, दलित र जनजातिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रावलले लक्षित समुदायको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसके सरकारको उद्देश्य पूरा नहुने तर्क गरे।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले बजेटमा कुनै समस्या वा त्रुटि भए सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। बजेटका सबै कमजोरीको जिम्मेवारी आफूलाई मात्र थोपर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले गल्ती देखिएको ठाउँमा सुधार गर्न सकिने बताएका हुन्।
बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्षबाट दबाब र सुझाव आएको उल्लेख गर्दै मल्लले आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट तयार हुन नसकेको संकेत गरेका छन्। योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट मल्ल आर्थिक मामिलामन्त्री, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा सामाजिक विकासमन्त्री, दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जानकी ऐर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री छन्।
बजेट पारित भइसके पनि त्यसको विनियोजन, कार्यान्वयन र पुनरवलोकनको विषयले सत्तारूढ दलभित्र राजनीतिक दबाब बढाएको छ। नेकपाभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमतिले तत्कालीन विवाद समाधान गरे पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार र पार्टी नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
