काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न उनीहरूले सङ्घीय सरकारसँग कानुनी सुधारको माग गरेका हुन्।
विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ ले जारी गरेको ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा सङ्घीय सरकारबाट जारी अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले अध्यादेशलाई वन ऐन, २०७६ को मर्म र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संयोगवश, २०८३ असोज २७ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशका अधिकार र साझा समस्याबारे छलफल गर्न विराटनगरमा भेला भएकै दिन सङ्घीय सरकारले वन प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूले उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त तथा गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको बताएका छन्। सङ्घीय सरकारले समस्या समाधानका लागि कानुन सहज बनाउनुको सट्टा नयाँ अध्यादेशमार्फत थप जटिलता सिर्जना गरेको उनीहरूको ठहर छ।
कोशी घोषणा–२०८३ को बुँदा १।९ को उपबुँदा ९ख० मा वन ऐन, २०७६ र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशबाट वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउन खोज्दा वनसम्बन्धी कानुन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाका कारण लामो समयसम्म काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सम्मेलनले प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको उपयोग सहज बनाउन विद्यमान वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ। घोषणापत्रको बुँदा १.९ को उपबुँदा (क) मा प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको उपयोग सुनिश्चित गर्न मौजुदा वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रादेशिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा उपयोगको प्रक्रिया पनि सहज बनाउन मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्। घोषणापत्रको बुँदा १.८ मा प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति र उपयोगका लागि उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको भनाइमा वन क्षेत्रको उपयोग र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन नसकिए विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका यी विषयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, कानुनी समन्वय तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। अब वन ऐन संशोधन, जग्गा प्राप्तिको सहजता र वन प्रशासनको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयमा सङ्घीय सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।
