काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्रविरुद्ध दायर रिट खारेज गरेपछि महाअभियोगसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको हो।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको र जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको भन्दै महासचिव गौतमले पत्राचार गरेका थिए। उक्त पत्र बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले दायर गरेको रिटमा रिट निवेदकका तर्फबाट टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले जबराविरुद्धको महाअभियोग अझै कायम रहेको दाबी गर्दै त्यसमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमाथि संसदीय सुनुवाइ र छलफल अघि बढे पनि प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित भने हुन सकेको थिएन।
यससँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको वैधानिक हैसियतलाई लिएर लामो समयदेखि जारी विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले टुंगो लगाएको छ।
