काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा सीमाभित्र बाँधिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाले गरिसकेका छन्, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ ।
उनले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती प्रमुख रहेको बताए । साथै वर्षौँदेखि थुप्रिएका आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी छिटो प्रतिफल दिने परियोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
फास्ट ट्र्याकजस्ता ठूला आयोजनामा निरन्तर लगानी भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढ्दै गएको भन्दै उनले बजेटको ठूलो हिस्सा यिनै शीर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
उनले सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।
यसैबीच राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबीच योजना दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने, पहुँचका आधारमा योजना वितरण रोक्नुपर्ने र नीति स्थिर राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरूले भने बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको, योजना निरन्तरता नपाएको र बेरुजु समस्या बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
