काठमाडौँ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ ।
विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला सरकारले सोसम्बन्धी नीतिहरूलाई संशोधन गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार, नियमावलीको नियम १३१ मा परिवर्तन गरिएको छ । उपनियम (१) पछि उपनियम (१ क) र (१ ख) थपिएका छन् ।
उपनियम (१ क)अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपनियम (१ ख) मा भने, यस्तो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जबाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारले ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त संशोधन गरिएको हो । उक्त नियमावली नेपाल सरकारका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशले जारी गरिएको हो ।
यस संशोधनसँगै पुँजीगत बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार विस्तार भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित अधिकृतमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
