काठमाडौं। लामो समयदेखि नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री डा। सुधा शर्मालाई सोमबार बुझाइएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदनमा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट गर्ने र सरकारी तथा निजी अस्पतालबीच सेवा सुविधा समान गर्ने सुझाव समावेश गरेको छ। समितिका सदस्य डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार, प्रतिवेदनले सहमत विषयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उपायहरूमा केन्द्रित छ।
अघिल्लो समय निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरूले सरकारी तलब अनुसार नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा नदिँदा आन्दोलन सुरु भएको थियो। २३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले यस मुद्दालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछि देशभरका निजी अस्पतालहरूले कात्तिकदेखि सरकारी पाँचौं तह अनुसार ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति गरेका थिए। केही अन्य अस्पतालहरूले हाल २७,७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र सरकारी स्तर पुर्याउने तयारी गरेका छन्।
अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित र मर्यादित कार्यस्थल, रिटेन्सन वातावरण सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार तथा ऐन संशोधनका सुझाव प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ।
डा। बास्तोलाका अनुसार, प्रतिवेदनले कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय कसरी गर्ने, कानुनी प्रक्रिया र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने विषयमा समेत ध्यान दिएको छ। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मन्त्रालयले अब सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउने तयारीमा लागेको छ।
