काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन सम्बन्धी महसुल भुक्तानी प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच गत कात्तिक १७ गते भएको छलफलपछि सहमति कार्यान्वयनको तयारी स्वरूप यो निर्देशन आएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक २१ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उद्योगीहरूको पुनरावलोकन माग सुन्ने र महसुल भुक्तानीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। साथै, सो छलफलमा भएका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई समेत अनुरोध गरिएको छ।
उक्त छलफलमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि विवादित बनेको म्त्ी महसुल भुक्तानीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। छलफलपछि सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता २८ किस्तामा बुझाउने व्यवस्था हुने, पहिलो किस्ता विवादित रकमको धरौटीका रूपमा रहने र बाँकी मुद्दा पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट टुंग्याइने सहमति भएको थियो।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी प्रवाहमा स्थिरता ल्याउन यस्ता सहजीकरण कदमलाई “व्यवहारिक सुधारको दिशा” भनेर व्याख्या गरेको छ। उद्योगीहरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार, “ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यस्ता निर्णय तत्काल लागू हुनु अपरिहार्य छ।”
