काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि भूमिको अन्धाधुन्ध रूपान्तरणले मुलुक खाद्य संकटतर्फ धकेलिरहेको चेतावनी दिएका छन्। ४५औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा मंगलबार एक सन्देश जारी गर्दै मन्त्री परियारले भने — “खाद्य सुरक्षा अब केवल विकासको मुद्दा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै प्रश्न हो।”
उनका अनुसार मुलुकमा उपजाउ जमिन आवासीय र औद्योगिक प्रयोजनमा द्रुत रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले उत्पादन घट्दै गएको छ, जसको दीर्घकालीन असर भोकमरी र कुपोषणमा देखिँदै छ। “जमिन उत्पादनको आधार हो। अहिलेको अवस्थामा भूमिको संरक्षण नगरेर खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्नु दम्भ हो,” मन्त्री परियारको भनाइ सन्देशमा उल्लेख छ।
नेपालमा करिब ४१ लाखभन्दा बढी किसान परिवार रहेको भए पनि तीमध्ये ५५ प्रतिशत किसान परिवारलाई वर्षैभरि खान पुग्दैन भन्ने तथ्याङ्क मन्त्री परियारको सन्देशमा उद्धृत गरिएको छ। उनले उपलब्ध भूमिको समुचित उपयोग, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण मार्फत मात्र खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।
यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा — “स्वच्छ खाना र सुखद् भविष्यका लागि हातेमालो” — अनुरूप सरकारले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परियारका अनुसार, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन र कृषि श्रमशक्ति पलायनले नेपाली कृषिलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
नेपालको सूचकाङ्क झन् कमजोर
सन्देशमा जनाइएअनुसार, विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल गत वर्ष ६८औँ स्थानमा रहेकामा यस वर्ष ७२औँ स्थानमा झरेको छ। यो तथ्य, मन्त्रालयका अनुसार, “कृषि प्रणालीमा सुधार नआए दीर्घकालीन संकटको संकेत” हो।
सन् २०३० सम्म विश्वभर करिब ६७ करोड मानिस दीर्घकालीन रूपमा कुपोषित हुने अनुमान गरिएको छ — जसमा नेपाल पनि उच्च जोखिममा पर्ने चेतावनी सन्देशमा दिइएको छ। मन्त्री परियारको सन्देशले कृषि भूमिको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको प्रसङ्गलाई पुनः अगाडि ल्याएको भए पनि व्यवहारमा सरकारले किसानमैत्री नीति लागू गर्न नसकेको आलोचना कायम छ।
गत दशकमा सरकारले “कृषि भूमिको वर्गीकरण” गर्ने नीति ल्याए पनि स्थानीय तह र रियल स्टेट व्यवसायीको दबाबका कारण प्लटिङ र रूपान्तरणमा रोक नलाग्ने अवस्था छ। विश्लेषकहरूको मतमा, सरकारले किसानको हकमा ठोस कदम नचाले कृषि संकट र भोकमरी दुवै तीव्र हुने खतरा छ।
“भाषण र दिवस मनाएर मात्र खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन। उत्पादन बढाउने नीति, बजारको पहुँच र भूमिको संरक्षणमा ठोस कार्यान्वयन जरुरी छ ।”
