काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई विशेष प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रस्तावअनुसार हालै विघटित संसद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी कात्तिक २० गतेसम्म नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । ऐनमा हाल निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नाम दर्ता रोक्ने प्रावधान छ । तर, संविधानको धारा ८५ र १७७ मा संसद् तथा प्रदेश सभा विघटन भएको असामान्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विशेष प्रावधान आवश्यक भएको आयोगको तर्क छ ।
यसका लागि आयोगले उपदफा २क थप्ने गरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको छ । अध्यादेश पारित भएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि आयोगले हाल विदेशी रोजगारमा रहेका नेपालीलाई भोट दिने विषयलाई तत्काल सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘कानूनी संरचना नभएको र आवश्यक तयारीका लागि समय कम भएकाले यो निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट दिने व्यवस्था सम्भव छैन,’ भण्डारीले बताएका छन् ।
आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार कात्तिक २० पछि निर्वाचनको तालिका सुरु हुने भएकाले त्यसअघि नामावली दर्ता खुला गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गर्न कम्तीमा १२० दिन लाग्ने अनुमान आयोगको छ ।
यसैबीच आयोगले गृह मन्त्रालयलाई करिब एक दर्जन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर अभाव भएको कारण तत्काल व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, ‘सबै जिल्लामा नामावली दर्ता सहज बनाउन अपरेटर अपरिहार्य छन्, मन्त्रालयले तत्काल काजमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अब गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अपरेटरको व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी आयोगको प्रस्ताव पारित भएमा आगामी निर्वाचनमा हालसम्म नाम दर्ता नगरेका नागरिकलाई कात्तिकसम्म अन्तिम मौका मिल्नेछ ।
