काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै हालसम्म ६ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता गरिएको बताएका छन् ।
कुराकानीमा मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत करिब चार अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको र ५६ हजार जनाले आंशिक रकम पाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन सहकारीको हिसाबकिताब राफसाफ भइसकेको छ भने दुईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी वर्ष थप १० समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा पारित गराउन सक्रिय पहल भइरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार तराई–मधेसका भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेको जग्गाको आधारमा लालपूर्जा पाउनेछन् ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले १० धुर र गाउँमा बसोबास गर्नेले तीन कट्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर पाँच कट्ठासम्म जग्गा स्वामित्व लिन सक्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको छ ।
उनले विगतका भूमि समस्या समाधान आयोगले अधिकार नपाएकाले ठोस काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको आयोगलाई अधिकारसहित स्वायत्तता दिइएको र कानुनी आधारमा काम अघि बढाइरहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो । नमिलेका कानुन मिलाएर, गरिब पहिचान गरेर, रोजगारी सिर्जना गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ ।”
