काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्रहरेक नागरिकले विपद् पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनप्राधिकरणले बिहीबार आयोजना गरेको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रियकार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिमपूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा पनि एक तिहाई जनसंख्यामाप्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दैउनले आगामी ५ वर्षभित्र सबैमा पूर्वसूचना पुराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने–‘विपद्बाट बाँच्ने उपायहरू केके हुन् । आजको छलफलको मुख्य विषयहरू यिनै हुन् । जोखिमबाट बच्ने भनेको उपायमध्येको मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय भनेको पूर्वसूचना नै हो । सूचना भयो भने जोखिमबाट बाँच्न सकिन्छ । यदि सूचना भएन भने जोखिमबाट बाच्न सकिँदैन। जोखिम भइसकेपछि, ज्यान गइसकेपछि, सम्पत्तिको नोक्सानी भइसकेपछि अनि खोज उद्धार,पुनःनिर्माण पुनःस्थापना र प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्छ । त्यसकारण नागरिकको ज्यानजोगाउनका लागि विपद् पूर्वसूचना आवश्यक छ । २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिन्छ ।हामी अहिले त्यसको मार्गचित्र बनाउँदैछौँ । थोरै पछाडि परेका छौँ । अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्व सूचना पाउने सुनिश्चितता गर्छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपाल बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिममा रहेकाले सबैका लागिपूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले विशेष गरेर थामे, रसुवा र हुम्लाको तील गाउँमा भएकाघटनाका प्रकृति भिन्नभिन्न भएकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेरती क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने ‘हाम्रा हिमतालहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छ । तील गाउँ होस् वा थामेको घटना,चीनले सूचना नदिएको कारण होइन । भोटेकोशीको बाढीमा चीनको सूचना आवश्यक थियो । हाम्रो देशभित्रको अध्ययन अनुसन्धान हामीले गर्न जरुरी छ । अध्ययन गर्नेअनुसन्धानमा हाम्रो पहुँच पु¥याउन जरुरी छ । सही सूचना, सही समयमा पाउने संयन्त्रबनाउनआवश्यक छ । हाम्रा तथ्यांक संकलन गर्ने स्टेशन बढाउन आवश्यक छ । सूचना प्रवाहको प्रणाली पनि अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीयसंयोजक हाना सिंगर हाम्डाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास संयुक्त राष्ट्रसंघकोपनि प्राथमिकताको विषय भएको बताए । उनले यसबारे संघ बाहिरका निकायहरुसँगमिलेर पनि काम गरिरहेको बताए ।
उनले पूर्वसूचना प्रणालीकोविकास कुनै परियोजना नभएको बताउँदै अब संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ बाटोभएको बताए । सरकारलाई पूर्व सूचनामा सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्ने र सबैलेविपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । पूर्वसूचनाप्रणालीको विकास हाम्रो पनि प्राथमिकताको विषय हो । यसबारे संयुक्त राष्ट्र संघकानिकाय बाहिरका संस्थासँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ । पूर्वसूचनाप्रणालीको विकास कुनै परियोजना होइन । यो त अब संयुक्त रुपमा काम गर्ने नयाँ बाटो हो । हामीले सरकारहरूलाई सक्रिय र सक्षम बनाउनु छ । हामी सबैले विपद् पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउनु छ । जसले जनधनको क्षति कम गर्न सकोस् । धेरै मानव जीवन बचाउन सकियोस् ।
सबैका लागि पूर्व सूचनाभित्र पूर्व चेतावनी प्रणालीका चार आधारभूत स्तम्भहरू समावेश छन् । विपद् जोखिमको ज्ञान, अवलोकन तथा निगरानी र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण र सञ्चार र तयारी र प्रतिकार्य रहेका छन् । यसमा जोखिम डेटा सङ्कलन र जोखिमको जानकारी लिने, जोखिम बुझाइ सुधार गर्न खतरा र जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,जोखिम अनुगमन र पूर्व चेतावनीप्रणालीको विकास गर्ने, जोखिम जानकारी सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय र सामुदायिक प्रतिकार्यक्षमता निर्माण गर्ने कामहरु पर्दछन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली नेपालमाअधिकांश जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन प्रभावकारी छ । संयुक्त राष्ट्र संघकामहासचिवले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीयसंरचना महासन्धिको २७ औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र “सबैलाई पूर्वसूचना प्रणाली” स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
‘सबैकालागि पूर्वसूचना’– सन् २०२७ सम्म विश्वका प्रत्येक व्यक्ति बहुप्रकोपमाआधारित पूर्वसूचना प्रणालीद्वारा सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्न बनाइएको एकविश्वव्यापी पहल हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीप्रभावकारी र मितव्ययी हुने भए तापनि संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार विश्वका एक तिहाईजनसंख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्व सूचना प्रणालीबाट वञ्चित छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल “सबैलाई पूर्वसूचना” अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० ओटा देशहरू छनोट भई, सबैलाईपूर्व सूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकोनेतृत्वमा प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्रगत विभिन्न परामर्श गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । सबैका लागि पूर्वसूचना मार्गचित्र बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त कार्यदल सक्रिय छ । दुई दिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय कार्यशालाले सबैका लािगपूर्वसूचना कार्यान्वयनका लागि नेपालको राष्ट्रिय मार्गचित्र (२०२५–३०) तयार गर्नेछ ।
