काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति जुट्न नसक्दा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले समयमै शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको तयारी गर्न लागेको छ। महासंघले यसअघि नै साउन २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर संसदमाथि दबाब बढाएको थियो।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ हाल संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको छैन।
विवादका मुख्य बुँदाहरू:
विधेयकमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने/नमान्ने, ईसीडीलाई स्थानीय तहमा राख्ने/नराख्ने, आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिको अनुपात (६०/४० र शिक्षकतर्फबाट ७५/२५) लगायतका विषयमा विवाद कायम छ। त्यसैगरी, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरजस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, केही विवादित दफाहरूमा भने सहमति जुटिसकेको छ। उनले आज दिउँसो २ बजे समितिको बैठक बसेर थप छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको बताए।
शिक्षक महासंघको अल्टिमेटम:
गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित नौबुँदे सहमति गरेको थियो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ फेरि आन्दोलनको रणनीति बनाउन लागेको हो। महासंघले समितिको बैठकले लिने निर्णयको आधारमा आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ।
