काठमाडौं । तीन वर्षअघिको प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन नसकेको आरोपमा नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णु राईलाई पार्टीबाट एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। यो कारबाहीसँगै खोटाङ कांग्रेसभित्र आन्तरिक असन्तोष र आरोप–प्रत्यारोपले माहोल तातिएको छ।
अनुशासन समितिको कारबाहीको निशानामा परेका सभापति राईमाथि नेकपा एसका उम्मेदवारलाई सघाउने सट्टा बागी उम्मेदवारको पक्षमा लागेको आरोप छ। तर स्थानीय नेताहरूले यो निर्णयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कांग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राईको दबाबमा गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
२०७९ सालको चुनावमा खोटाङ–१ (२) मा नेकपा एसका वीरबलकाजी राई उम्मेदवार थिए। गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि कांग्रेसभित्रैका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट थिए। पार्टीकै धर्मराज पोखरेल बागी उठेका थिए, जसलाई सभापति विष्णु राईले सहयोग गरेको आरोप लागेको हो। चुनावमा वीरबलकाजी ११,९५६ मतमा सिमित हुँदा एमालेका उम्मेदवार पाँचकर्ण (पीके) राई १३,१५७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
भूपेन्द्र राईले भने खोटाङ–१ (१) मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै १६,४९६ मत प्राप्त गरेका थिए।
सभापति विष्णु राईमाथिको कारबाहीलाई लिएर जिल्लामा चर्किएको विवादको जड भने चुनावताका उठाइएको असन्तुष्टि हो। २०७९ भदौमा सभापति राईसहित २२ जना कांग्रेस नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाउँदै नेकपा एसलाई क्षेत्र छाड्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। उक्त पत्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जनताले स्वीकार नगर्ने भन्दै जोखिमको चेतावनी दिइएको थियो।
स्थानीय नेताहरूले अहिलेको कारबाही ‘राजनीतिक स्वार्थमा आधारित’ भएको आरोप लगाउँदै भन्छन् — “भूपेन्द्र राईलाई काखा, अरूलाई पाखा बनाउने खेल भयो।” यो घटनाले कांग्रेसभित्र निर्णय प्रक्रिया र गुटगत राजनीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
