काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदी कारोबारमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता करप्रति आपत्ति जनाउँदै सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित तीनवटा प्रमुख संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित भेटवार्तामा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारको सहभागिता रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले कर तथा भन्सार दर छिमेकी भारतको तुलनामा उच्च हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको र नयाँ कर व्यवस्थाले व्यवसाय धरासायी बनाउने भएकाले पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले यदि माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकार मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी सम्भव भएसम्मको समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूलाई संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
