काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बोल्ने क्रममा रास्वपा सांसदहरूले चर्को नाराबाजी गरेपछि नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले कडा नियमापत्ति जनाएकी छन्। उनले नाराबाजीका क्रममा प्रयोग गरिएको “मानव तस्करीलाई कारबाही गर” भन्ने नारा अस्पष्ट र आपत्तिजनक रहेको तर्क गर्दै स्पष्टिकरणको माग गरिन्।
थिङले उठाएको प्रश्न सरल तर गहिरो थियो—ूमानव तस्करी भनिएको छ, तर कसलाई भनेर? कुन आधारमा ? संसदजस्तो संवैधानिक संस्थामा यस्तो गम्भीर आरोप बिना पुष्टि कसरी उछाल्न सकिन्छ भन्ने उनको चासो संसदीय मर्यादामै आधारित देखिन्छ। अर्थमन्त्री बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै थिए। यति संवेदनशील छलफलका बीच रास्वपा सांसदहरूले अचानक उठेर “मानव तस्करीलाई कारबाही गर” भन्ने नारा लगाए। थिङले तुरुन्तै आपत्ति जनाउँदै संसदमा यस्तो आरोपलाई स्पष्ट नबनाई उछाल्न नहुने बताइन्।
“वक्ताले बोलिरहेको बेलामा अवरोध भयो, आपत्तिजनक शब्द उठ्यो—मानव तस्करीको कुरा आयो। कसलाई भन्न खोजिएको होरु के तपाईं परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ?” थिङले परोक्ष रूपमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको हस्ताक्षर भएको भिजिट भिसा पत्र प्रकरणलाई पनि इंगित गरिन्। उनले उठाएको अर्को प्रश्न थियो— ५÷५ जनालाई हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाएको विषय हो कि अरू केही ? यसले संसदमा उठिरहेको नाराको सन्देहपूर्ण पृष्ठभूमिप्रति संकेत गर्छ।
थिङको नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसप्रति सदनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भने, “संसदभित्रका गतिविधिहरू मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र उत्तरदायी हुनुपर्छ।” संसदमा सरकारको आलोचना गर्नु विपक्षी दलको अधिकार हो, तर त्यस्ता आलोचनामा गम्भीर आरोपको स्पष्टता जरुरी हुन्छ। मानव तस्करी जस्तो आरोप केवल नारामा सीमित हुन सक्दैन, त्यसले राजनीतिक र कानुनी असर ल्याउने सम्भावना रहन्छ। सुशीला थिङको आपत्ति संसदमा जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई उजागर गर्ने प्रयास थियो—संसद्मा उठाइने हरेक प्रश्न, आरोप र नारा प्रमाण, प्रसंग र स्पष्टतासहित आउनैपर्छ।
