काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले गरिब, श्रमिक र किसानजस्ता तल्लो वर्गका जनताको अपेक्षा र संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित ूसंघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को बजेटू विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको मौजुदा आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे।
ूसहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट अर्थतन्त्र स्थिर नहुनुको एक प्रमुख कारण हो,ू पुनले भने, ूतर बजेटमा यसबारे गम्भीर ध्यान दिइएको देखिँदैन। तल्लो वर्गका पीडा छुन नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो।ू
उनले बजेटले जनताका आधारभूत सरोकारभन्दा विशिष्ट व्यक्तिको स्वार्थ प्राथमिकता पाएको संकेत गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिप्रति पनि प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय योजना आयोगले ९१ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनु शंकास्पद भएको उनको भनाइ थियो।
ूबजेटमा खल्तीका योजना घुसाइएका छन्ू
पुनका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं साना योजना समावेश गरिएका छन्। उनले भने, ूसरकारले तीन करोडभन्दा कमको योजना नसमेटिएको दाबी गरिरहे पनि डिजिटल रातो किताबले त्यसको खण्डन गर्छ। मन्त्रीले नै २५ लाखसम्मका योजना छन् भनेका छन्।ू
संघीयताको सीमामा हस्तक्षेप
पुनले बजेटमार्फत संघीयता कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको अधिकार संघमै तानिएको बताए। ूसंविधानले तोकेको अधिकार तल दिइसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,ू उनले भने।
उनले संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी लिएका दलहरू नै कार्यान्वयनमा अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वासको संकट अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
ूसंघीयताको डिज़ाइन आफैंले बनाउने, अनि कार्यान्वयनमा पछाडि हट्ने — यस्तो दुवैध व्यवहार अब बन्द गर्नुपर्छ,ू पुनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा पुनले संघीयताको अभ्यासका सन्दर्भमा स्थानीय तहले अपेक्षाकृत राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा परियोजनाहरू छनोट र कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा स्थानीय तहमा विकास देखिएको बताए।
निष्कर्ष
पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटप्रति गरेको यो गहिरो आलोचनाले हालको आर्थिक नीति र संघीय अभ्यासबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा देखिएको भेद र असमानता सन्दर्भमा पुनको उठानले आगामी संसद् बहसलाई थप चर्काउने निश्चित देखिन्छ।
