काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सरकारसँग आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरु सरकारको विभेदकारी नीति र ऐन संशोधनमा भएको बेवास्ता भएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’, ‘समावेशी ऐन, समतामूलक सेवा’ भन्ने प्लेकार्डसहित कर्मचारीहरू बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे। उनीहरू प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा गरेको विभेदपूर्ण व्यवस्थाको विरोधमा छन्।
स्थानीय सेवा सञ्जाल कर्णालीका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपाली भन्छन्, “२०७६ यता चौथो, पाँचौं र छैटौं तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदोन्नति नदिइएर थुनेको जस्तो भएको छ।” बीरेन्द्रनगरकी कर्मचारी अन्जु ज्ञवालीको पीडा अझै गहिरो छ। “विधेयक दर्ता भयो, संशोधन भएन, अब फेरि आन्दोलन गर्नु परेको छ,” उनले भनिन्।
पुस २९ यता पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रदेश सरकारले कुनै ठोस निर्णय नगरेपछि कर्मचारीहरूले अब सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। माघ १२ मा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता त भयो, तर हिउँदे अधिवेशनमै अलपत्र पारियो। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको स्पष्ट माग छ – ऐन तत्काल संशोधन गर, सबै तहका कर्मचारीलाई समान सेवा सुविधा र पदोन्नति सुनिश्चित गर। कर्णालीका कर्मचारीले बाटो हेरिरहने होइन, अब सरकारसँग सवाल सोध्ने मोड लिएका छन्। स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह ठप्प पर्नु प्रदेश सरकारकै ढिलासुस्ती र बेवास्ताको परिणाम हो। ऐन संशोधन नगर्ने हो भने, यो आन्दोलन अझ व्यापक बन्ने चेतावनी दिन थालेका छन्।
