काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बलायरले उक्त सहमतिलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। “सरकार गठनको बेला दुई दलबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु अनिवार्य छ। यो सहमतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा गठबन्धनको उद्देश्य नै अधुरो रहनेछ,” उनले भने।
उनले सरकारलाई गठबन्धन बन्नुअघिको सहमतिलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे। सत्तारुढ गठबन्धनको एक महत्वपूर्ण साझेदारको हैसियतले कांग्रेसले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। वर्तमान गठबन्धन नेपालको राजनीति र भविष्यका लागि अन्तिम अवसर भएको बताउँदै उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न यो गठबन्धन बनेको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिएको र यसका कामको जिम्मेवारी दुवै दलले लिनुपर्ने बलायरले बताए। “यो सरकार र गठबन्धन जुन उद्देश्यले बनेको हो, त्यसबाट विचलित भएमा दुवै दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,” उनले भने।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले सरकारका विषयमा दिने अभिव्यक्ति संयमित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो। “अनावश्यक महत्वाकांक्षा र स्टन्टबाजीले समस्या निम्त्याउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठ्यारो भए दल र संयन्त्रबीच छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले मुलुकलाई राम्रो सन्देश नदिएको उनले बताए। “कसको मान्छेलाई कहाँ पुर्याउने भन्नेभन्दा पनि कसले मुलुकलाई राहत दिन सक्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको शाख जोगाउन सक्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने।
