काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्ने र आम नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउने किसिमले तर्जुमा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शकका रूपमा रहेका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकतानुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले जानकारी दिए। समितिले नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुन सक्ने यथार्थपरक विषयहरूलाई मात्र समावेश गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
बैठकले सुरुङमार्ग, केवलकार, विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययन–अध्यापन गराउन र उत्खननको ठोस खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिइने भएको छ।
समितिले वन पैदावारको उचित उपयोगमा अवरोध गर्ने कानुनहरूलाई तत्काल संशोधन गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख गर्न, विशेषगरी वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा रहेका व्यवधानकारी प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गरी काठ र फर्निचरजन्य वस्तुको आयात तत्काल कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ। वन पैदावर क्षेत्रलाई आन्तरिक रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र बनाउन तथा रुख कटानसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था र त्यसले पारेको प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्ने नीति लिन पनि सुझाव दिइएको छ। विकास पर्यावरणीय तथा पर्यटनमैत्री हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा कुनै एक वा दुई कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुने नीति घोषणा गर्न पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कृषि उपजको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्च दरको आयात करमार्फत स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न तथा खेतीयोग्य कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, यस्ता आयोजनालाई ‘रन वे रिभर’ आयोजनाभन्दा बढी कर, दस्तुरलगायत सुविधा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाइएको छ।
बैठकले शिक्षा नीतिमा सुधार गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउन तथा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालय शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्ने नीति लिन र समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरी स्वतन्त्र कार्य वातावरणको नीति घोषणा गर्न पनि भनेको छ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति समयभित्र पूरा गर्ने हो, त्यसको ठोस कार्यतालिका तय गर्ने नीति लिन तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका भनी नामाकरण गर्न पनि भनेको छ। नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा भइरहेका आयोजना पहिला पूरा गर्ने ठोस प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
बैठकले उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगको पुनःनिर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले राज्यको दायित्व अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
