काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिको आजको बैठकले बालबालिका ऐन र नियमावली २०७८ मा व्यवस्था गरिएको बाल सहभागिता विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र भएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा दुई समूह बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने जानकारी दिइन्। राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय विधायन व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्।
सभापति दाहालका अनुसार समितिको एउटा समूहले कोशी र गण्डकी प्रदेश तथा अर्को समूहले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अध्ययन गर्नेछ। उनले बाल सुधार गृहको पनि अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताइन्। “बाल सुधार गृहमा पछिल्लो समय घटना भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ, त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने समितिको योजना छ,” उनले भनिन्। चार प्रदेशको अनुगमन सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिइने सभापति दाहालले जानकारी दिइन्।
समितिले यही वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म दुई समूह बनाएर अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन समितिको गठन गरिएको हो।
