काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारको कार्यशैलीमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै सात बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।
शर्माले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियतले ल्याएको, दुई दलीय संयन्त्रमा अध्यादेशमा छलफल भए पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा संवाद नभएको, कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएकोमा कांग्रेसभित्रको फरक मत र जनमतको बेवास्ता गरेको, शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधनमा ढिलाइ गरेको, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराएको, त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र त्रिविमा पुनः बेथिति मौलाउनु, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको अलमल र नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियतले ल्याएको छ। यसमा कुनै संवाद भएको छैन। कुलमान प्रकरणमा कांग्रेसभित्रको फरक मत र जनमतको बेवास्ता गरियो। शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधनमा ढिलाइ भइरहेको छ। अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराइयो। त्रिविमा बेथिति मौलाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अलमल भइरहेको छ र प्रहरीको एआइजी पदमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।”
उनले सरकारले तत्काल यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने र कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
