काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिका सदस्य सांसदहरूले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संघीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटका कारण सार्वजनिक खरिदको काममा ढिलाइ भएको र यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको बताए। उनीहरूले खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा बाधा पुर्याएको भन्दै समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक भएको बताए। उनले ठेक्कापट्टामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सुमित्रा बिसीले तीन तहको सरकारको एकरुपता हुनेगरी खरिद ऐनलाई छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको स्मरण गराइन्।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद पदमबहादुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिए।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र आवश्यक विषयहरू समेट्न छलफल गर्नु बैठकको उद्देश्य भएको बताए।
बैठकमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि नै सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको जानकारी दिए। उनले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधिसम्मत बनाउन अन्तरनिकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल भइरहेको बताए।
सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउने गरी ऐनमा प्रावधानहरू समेटिने बताए। खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरणविपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रूपमा कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार वार्षिक दुई सयको हाराहारीमा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। कार्यालयका अनुसार तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेका छन्।
