काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन्। ‘ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरिने र आवश्यक संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
“साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौँ, के–के संशोधन गर्नुपर्ने छ, समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ,” उनले भने। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान खोजेको बताए। व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। विद्युत् प्राधिकरणले गरेको गल्तीको दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्न माग गरे। उनले ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। अधिकारीले पाँच मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अवधि तोक्न नहुने तथा पाँचदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने पाटपुर्जामा पुरानो नीतिअनुसार एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग गरे।
