काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले पेस गरेको उक्त प्रस्तावमाथि सदनमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरूङले सरकारले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे। उनले विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म नागरिक सुझाव सङ्कलन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। सांसदहरूले विधेयकले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, विमला सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, रणेन्द्र बराली, हितबहादुर तामाङ, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, बिजुला रायमाझी, रूपा शोसी चौधरी र महेशकुमार बर्तौला लगायतले विधेयकमाथि आफ्ना विचार राखेका थिए।
