काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ति गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
उनले सर्वोच्चले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताए ।
उनले न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मा अधिकार हनन भइरहेको बताए ।
उनले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताए ।
उनले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकारको क्षेत्र ठूलो र फराकिलो भएको कारण मानव अधिकार आयोगले मात्र काम गर्न नसक्ने धारणा राखे ।
उनले मानव अधिकारको अवस्था हेर्नकै लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रश्न गर्नुपूर्व आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह समेत गरे । समिति बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
