काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक दल पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई)माथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जनाएको छ । पूर्वसञ्चार तथा सूचनामन्त्री अताउल्लाह तरारले सोमबार उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘संघीय सरकारले पिटिआईमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मुद्दा चलाउनेछ,’ मन्त्री तरारले भने, ‘यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगिनेछ ।’ खानलाई फेब्रुअरीमा भएको चुनावपूर्व करिब एक वर्षपहिले जेल चलान गरिएको थियो । खानको पिटिआई पार्टीलाई देशको शक्तिशाली सेनाविरुद्ध दलका नेताले गरेको अवज्ञाको परिणाम भएको विश्लेषकले बताएका छन् ।
धाँधलीको आरोप लागेको चुनावपछि सेनानिकट मानिने दलको गठबन्धन सत्तामा आएको थियो । तर, गतसाता अदालतले खानको पक्षमा महŒवपूर्ण फैसला सुनाएको थियो । मन्त्री तरारले खानविरुद्ध राज्यका गोप्य कुरा चुहाउने र दंगा भड्काउनेजस्ता आरोप उद्धृत गर्दै भने, ‘पिटिआईमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विश्वसनीय प्रमाण हामीसँग छन् ।’ उनले भने, ‘हामी यो मुद्दाको सशक्त प्रतिरक्षा गर्नेछौँ र यसको प्रतिवाद गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनौँ ।’ पिटिआईका प्रवक्ता रावोफ हसनले एएफपीसँग कुरा गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको प्रयासलाई पार्टीले नसहने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘पिटिआई पहिलेको तुलनामा बलियो भएको छ । हामी यसको सामना गर्नेछौँ ।’ गत फेब्रुअरी ८ मा भएको चुनावमा पार्टीका सदस्य स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्न बाध्य भएका थिए । तर, पछि स्वतन्त्र रूपमा विजयी खाननिकट सांसद्ले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एउटा सानो दलसँग गठबन्धन गरेका छन् । उक्त गठबन्धनलाई अदालतले आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर गरेको छ ।
पेसावर उच्च अदालत (पिएचसी) र पाकिस्तान निर्वाचन आयोगद्वारा पिटिआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआइसी) गठबन्धनका लागि महिला र गैरमुस्लिमका लागि आरक्षित सिट अस्वीकार गरिएपछि त्यसविरुद्ध गरिएको अपिलमा सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बेन्चले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न खोसेपछि यस वर्षको सुरु (फेब्रुअरी ८) मा सम्पन्न निर्वाचनमा पिटिआई समर्थित उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिनुपरेको थियो । पिटिआईद्वारा समर्थित विजयी उम्मेदवारले पछि एसआइसीमा सामेल भई आरक्षित सिटमा दाबी गरेका थिए ।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगले पेसावर उच्च अदालतको रायलाई आधार बनाउँदै आरक्षण सिट एसआइसीलाई प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने ती सिट अन्य राजनीतिक दललाई वितरण गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आठदेखि पाँचजना न्यायाधीशको बहुमत रहेको पिएचसीको निर्णयलाई रद्द गरेको छ भने निर्वाचन नियामकको निर्णयलाई पनि अमान्य घोषित गरेको छ र यसलाई पाकिस्तानको संविधानविपरीत भनेको छ । खानले सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए ।
