काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा लज्जाबोध भएको सत्ताघटक दलहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्तारूढ दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा कुरा उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्नु नाजायज भएको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० प्रति सङ्केत गर्दै संसद् खुलाउन सद्बुद्धि आउनुपर्ने बताएका छन् । “यसले लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति नै प्रश्न खडा गरेको र स्वयं उक्त पार्टीको आफ्नो प्रतिष्ठा खस्किएको छ”, उनले भने, “यसको मूल्य आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा० सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भने, “यसरी संसद् चलिरहनु र ६ महिनादेखि बन्धक हुनु दुःखद हो, मलाई लज्जाबोध भइरहेका छ, जनताका प्रतिनिधि हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौं, भत्ता बुझेर हिँड्छौँ, यो राम्रो काम होइन ।” उनले अवरोध खुलाउनसमेत प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक कारबाही चलिरहे पनि प्रतिपक्षी दलको एकतर्फी नाराबाजी उपयुक्त नभएको बताए । संविधानको धारा, १०५ अनुसार अदालतको विचाराधीन हुँदाहुँदै संसद्मा उठाउनै नसकिने विषय उठिरहेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । मन्त्री बडूले भन्नुभयो, “सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ, हामी चाहन्छौँ यो अवस्था अन्त्य होस्, सबैको सहभागितामा जनताको विषयहरुको सम्बोधन होस्, हाम्री आग्रह गरिरहेका छौँ ।”
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि निर्णय गरेर पत्र पठाए पनि सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
