काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ । यो आदेशसँगै एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ ।
अब नेपाली कांग्रसेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बनाउन एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले संसदमा विश्वासको मत दिन चाहे पार्टी संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।
