काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुन व्यवसायीले उक्त सुझाव दिएका हुन् । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमारी रेग्मीले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरी नयाँ नाम लिएर एकता गर्न ६० दिनको समय दिएको थियो ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला मागदाबीविपरीत र राजनीतिक प्रकारको भएकोले कानुन व्यवसायीले फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए । ‘राजनीतिक किसिमको फैसला भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो । हामी पुनरावलोकनका लागि तयार थियौं, तर त्यसका लागि सबैसँग सल्लाह गरेर जानुपर्ने भएकोले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका हौं,’ गुरुङले भने ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सांसदसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधानलगायतका कानुन व्यवसायीसँग सुझाव लिएको थियो । बिडारीले ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्नेबारे पनि कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
