काठमाडौं लोकसेवा आयोगसँगै अन्य सरकारी निकायले निकाल्ने विज्ञापनमा थारु समुदायलाई वेग्लै क्लष्टर हुनुपर्ने रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
थारु समुदायलाई ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै दायर भएको रिटहरुको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कायम मुकायम प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एउटै विषय समावेश भएका १२ वटा फरक फरक रिटहरुको एक मुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
थारु समुदायलाई सबै परीक्षामा ६ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्टै कोटाको माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभा लगाएतका संघसंस्थाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
