काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग मात्रै होइन, संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामाथिको बहस तातिरहेका बेला उनले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताले अदालत, अनुसन्धान निकाय र राजनीतिक सहकार्यको सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ।
प्रचण्डले “ठूला माछा”माथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आफूले पार्टीकै नेतालाई जेल पठाएको दाबी गरे पनि अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपनिर्वाचनमा आफूले जिताएका नेता रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष बचाउ गर्दै आएका छन्। अदालतको फैसलालाई खुल्ला चुनौती दिँदै उनले लामिछानेलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। आफू त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रचण्डले रविको बचाउ गर्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष भन्दै मुद्धा नै दर्ता गराएका थिएनन् ,तर कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले देशमा देखापरेको सहकारी समस्या हल गर्न अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु भयो,त्यसपछि उनीमाथि मुद्धा चल्यो । त्यसपछि प्रचण्डले सरकारबिरुद्ध बारम्बार धम्कीपूर्ण वेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिदैँ आएका छन् । अदालतले रविबारे गरेको आदेशबारे विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा अन्तर्वाता दिदैँ प्रचण्डले प्रतिसोधपूर्ण भन्दै अनविज्ञता भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो अभिव्यक्ति सत्तामा रहेका नेताबाट अदालतप्रति अपमानजनक र गैर–जिम्मेवार ठानिएको छ। संविधानको मौलिक मर्म अनुसार, कुनै पनि विषयको अन्तिम व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्नेमा प्रचण्डको भाषणले त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गरेको विश्लेषण गरिन्छ।
प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकै कारण आफूलाई हटाइएको र छानबिन बालकोट (ओली) र बूढानीलकण्ठ (देउवा) तिर लागेपछि गठबन्धन फेरिएको दाबी गरे। तर उनले ठोस प्रमाणबिना यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु न्याय प्रक्रिया र सार्वजनिक बुझाइ दुवैका लागि खतरनाक बन्न सक्छ। राजनीतिक असहमति र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छुट्टै सन्दर्भ हुन्, दुवैलाई जथाभावी मिसाउँदा ‘अभियान’भन्दा बढी ‘आरोप–प्रत्यारोपको खेल’ बन्न सक्छ।
पूर्वसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईमाथि ‘बुद्धि नभएको डाक्टर’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुले राजनीतिक संस्कारमै प्रश्न खडा गरेको छ। विगतमा आफ्नै गठबन्धनमा वर्षौंदेखि काम गरेका व्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमा अपमानजनक टिप्पणी गर्नु प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताप्रति नै प्रश्न उठाउँछ। प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता पक्ष र सडकमा लामिछाने पक्षधरहरूको सक्रियता एकैसाथ देखिनु कानुनी निष्कर्षभन्दा पहिले सार्वजनिक धारणा प्रभावित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। यस्तो रणनीतिले समाजमा अशान्ति फैलन सक्छ, र कानूनभन्दा माथि ‘भीड’ र ‘भावना’ चल्न थाले सुदृढ लोकतन्त्र कमजोर पर्न सक्छ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक असन्तुलन मात्र होइन, न्याय प्रणाली र सार्वजनिक विश्वासमाथि गहिरो चोट पुर्याएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सबैका लागि समान हुनुपर्छ न कि आफ्नो नेतामाथि पर्दा लागेपछि मुद्दा ‘षड्यन्त्र’ बन्ने र प्रतिपक्षमाथि लागेपछि ‘सत्यका पक्षमा लडाइँ’। अब प्रश्न उठेको छ—प्रचण्डको यो उत्तेजना अभियान हो कि आत्मरक्षा ?
