काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने सरकारले तयारी रहेको भन्दै सरकारले भूमी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला रहेका थिए । यसअघि एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग बनेको थियो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
