काठमाडौं । सुन तस्करीबारे छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा दलहरुबीच विवाफ बढ्ने देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आइतबार एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसहित बसेको बैठकमा पनि आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भएपछि आयोग बारे अन्योलता बढेको हो । त्यसअघि शुक्रबार पनि आयोगको क्षेत्र अधिकारको विषयमा छलफल भएको थियो ।
एमालेले सुन काण्डमा मुछिएका र सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएका व्यक्तिमाथि पनि छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने माग गरेको छ भने सत्तापक्ष पूर्व सहमतिअनुसार तस्करीमा राज्य संयन्त्रबाट भएका गल्ती–त्रुटिहरु पहिचान गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनमात्रै आयोग गठन गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई आधार मानेर आयोगले सुझाव दिनुपर्ने भनेको तर एमालेले नमानेको बताए ।
तर एमालेले भने विद्युतीय चुरोटमार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान शंकास्पद देखिएकाले सरकारले बनाउने आयोगलाई खानतलासी र बयान लिन पाउनेसहितको क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले अनुसन्धानको अधिकार लिएर आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ र सरकारले प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, आयोगको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुन नसक्दा आयोग बारे अन्योलता बढेको हो ।
