काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयलयले सबै सरकारी तथा नीजि अस्पताललाई स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) र दफा ७२ (ट) बमोजिम अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क गरी उपचार अनिवार्य गराउन निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर बुधबार बिहान काठमाडौंँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै नियमन र कारबाहीका लागि विवरणसहित अनुरोध गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई मापदण्ड अनुसार विरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महानगरपालिकाका मेयर शाहले कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने छुट नदिएको भन्दै ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीको स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमक्ष माग राखेका थिए। महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै सात दिनभित्र कारबाही नगरिए स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिए लगतै स्वास्थ्यमन्त्तीको निर्देशनमा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मापदण्ड अनुसार विरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्न निर्देशन हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड अनुसार भएको नदेखिएको तथा अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरु आएपछि स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउन समेत मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिर्रकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
