काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्धमा मेलमिलाप नगर्न महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्दैशन दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार गंभिर प्रकृतीका फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप र अपराध लुकाउन सहयोगी नबन्न निर्देशन दिएका हुन ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाइन मार्फत यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता खरेलले गम्भीर प्रकृतीका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउने कार्यहरु भइरहेकोले यसो नगर्न निर्दैशन दिएको बताएका छन् । उनले यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय् तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारी गराए । यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन उनले सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ ,’ सो निर्दैशनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महानिरीक्षक थापाले पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई प्रहरी कार्यालयले मेलमिलपा गराउने भन्दा पनि त्यसको तथ्य अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन निर्दैशन दिएका छन् । उनले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियासिल हुन जरुरी रहेको बताए थिए । न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरीकहरुले न्याय पाउने बताए । ‘प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ,’ महानीरिक्षक थापाले भने ।
