धनुषा। मधेस प्रदेशमा विकास बजेट खर्च गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकास निर्माणका योजना अलपत्र राख्ने र असारमा बजेट सक्नकै लागि हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको हो।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी उपलब्ध गराएपछि विकास आयोजनाको प्रक्रिया भदौबाटै अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। अब मन्त्रालयहरूले योजना तयारी, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान तथा ठेक्का प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै अघि बढाउन सक्नेछन्।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, विनियोजन ऐन, रातो किताब र वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा मात्र होइन, देशका अधिकांश सरकारी निकायमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्च बढ्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। वर्षको सुरुआतमै बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया ढिला हुने गरेका कारण जेठ र असारमा सडक, नाला, भवन, कल्भर्टलगायतका काम एकैपटक अघि बढ्ने गरेका छन्।
काम सम्पन्न गर्ने समय छोटिँदै जाँदा अनुगमन कमजोर हुने तथा निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढ्छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै बजेट प्राप्त नगरेको गुनासो आउने गरेको थियो। अब भने विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
“अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो।
कुनै आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटबाहेक विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, जग्गा तथा वातावरणीय पक्षको व्यवस्थापन, बोलपत्र कागजात तयारी, ठेक्का सम्झौता र निर्माण व्यवसायी परिचालनजस्ता विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै एक चरणमा ढिलाइ भए सुरुमै बजेट उपलब्ध भए पनि आयोजना असारसम्म धकेलिन सक्छ।
त्यसैले मधेस प्रदेशको नयाँ अभ्यासको वास्तविक परीक्षा अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेको दिनमा नभई मन्त्रालयहरूले बोलपत्र कहिले निकाल्छन्, सम्झौता कहिले गर्छन् र निर्माणस्थलमा काम कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
यसपटक प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम बोलपत्र प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने नीति लिएको छ। यसले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका साना–साना योजनाको विकल्प खोजेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ। टुक्रे योजनाको संख्या घटाउँदै सीमित स्रोतलाई ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
विगतमा साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्दा योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म अनियमितता र कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। एक करोड रुपैयाँको सीमा र बोलपत्र प्रणालीले त्यस्ता सम्भावना घटाउने अपेक्षा गर्न सकिए पनि यसलाई मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्ण उपाय मान्न सकिँदैन। ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक अनुगमन, सार्वजनिक सूचना र निर्माणको गुणस्तर परीक्षणलाई समेत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारले बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएपछि स्थानीय सहभागिताको प्रश्न पनि उठेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले कतिपय साना सामुदायिक संरचना निर्माणमा त्यसको उपयोगिता देखिँदै आएको छ। तर यही माध्यमबाट योजना टुक्र्याउने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने र कमिसनको आरोप लाग्ने अवस्था पनि देखिएको छ।
बोलपत्र प्रणालीमा गएपछि ठूला निर्माण व्यवसायीले काम ओगट्ने, समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने वा स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो भने प्रणाली परिवर्तनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यति ठूलो बजेट प्रदेशको आफ्नै राजस्वबाट मात्र सञ्चालन हुने होइन। सङ्घीय अनुदान तथा राजस्व प्राप्तिमा कमी आए प्रदेशको खर्च क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयले केही मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट रोक्का राखेको जनाएको छ। स्रोतको अनिश्चितताबीच सबै बजेट एकैपटक खुला गर्दा भविष्यमा भुक्तानी व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समयमै बजेट उपलब्ध गराउने र स्रोत सुनिश्चितता कायम गर्नेबीच सन्तुलन कायम राख्नु नयाँ अभ्यासको अर्को चुनौती बन्न सक्छ।
मधेस प्रदेशले बजेट खर्चको पुरानो अभ्यास बदल्न खोजेको छ। तर विकास बजेटको सफलता खर्च प्रतिशतले मात्र मापन गर्नु अर्को पुरानो गल्ती हुनेछ। भदौमै ठेक्का लागे पनि आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न भएन भने समयमै बजेट कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन।
प्रदेश सरकारका लागि मुख्य प्रश्न ‘कति बजेट खर्च भयो’ भन्ने होइन, ‘कति काम समयमा, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो’ भन्ने हुनुपर्छ। खर्च बढे पनि सडक केही महिनामै भत्कियो, भवन प्रयोगविहीन भयो वा आयोजना नागरिकको आवश्यकताअनुसार बनेन भने त्यसलाई विकासको उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
त्यसैले प्रदेश सरकारले वर्षान्तमुखी खर्च प्रणाली परिवर्तनसँगै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। मधेस प्रदेशको यो नीति बजेट खर्च गर्ने समय परिवर्तन गर्ने मात्र नभई विकास प्रशासनको कार्यशैली बदल्ने अवसर पनि हो।
असारको अन्तिम दिन बजेट सक्ने संस्कार तोडेर भदौदेखि नै काम सुरु गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सकिए प्रदेशको विकास खर्चमा मात्र होइन, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शितामा समेत सुधार आउन सक्छ।
