नेपाल क्षेत्रफल, जनसंख्या र आर्थिक आकारका दृष्टिले सानो राष्ट्र भए पनि यसको भूराजनीतिक (Geopolitics) महत्त्व अत्यन्त विशिष्ट छ। उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतसँग जोडिएको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यसको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो। कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति केवल क्षेत्रफल, जनसंख्या वा सैन्य क्षमताले मात्र निर्धारण हुँदैन; भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत, कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पनि त्यसको रणनीतिक हैसियत तय गर्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल दक्षिण एशियाको संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित छ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व शक्ति-सन्तुलन तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। एशिया विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्दै जाँदा भारत र चीनजस्ता उदाउँदा आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिहरूको बीचमा रहेको नेपाल स्वाभाविक रूपमा दुवै मुलुकको चासोको केन्द्र बनेको छ। चीनका लागि तिब्बतको स्थायित्व, पश्चिमी क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क महत्त्वपूर्ण छन् भने भारतका लागि नेपाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील छ। त्यसैले नेपाल केवल दुई मुलुकबीचको भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, दक्षिण एशियाको शान्ति, स्थिरता, ऊर्जा, व्यापार, जलस्रोत र क्षेत्रीय सहकार्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्र हो।
नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई हिमालयले अझ विशेष बनाएको छ। हिमालय एशियाका प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल, जैविक विविधताको केन्द्र तथा विश्व जलवायु प्रणालीको संवेदनशील क्षेत्र हो। नेपालको जलस्रोत, हिमनदी, वनसम्पदा र पर्यावरणीय प्रणालीले करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूले नेपालको महत्त्वलाई क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर पुर्याएर विश्वव्यापी एजेन्डाको विषय बनाएका छन्।
आजको भूराजनीति परम्परागत सैन्य प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक कूटनीति यसको अभिन्न आयाम बनिसकेका छन्। त्यसैले नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई केवल सामरिक दृष्टिले होइन, आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय सम्पर्क, हरित ऊर्जा, पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वका प्रमुख आधारहरू निम्न छन्–
- भारत र चीनबीचको रणनीतिक अवस्थिति।
- हिमालय र जलस्रोतको वैश्विक महत्त्व।
- दक्षिण एशिया र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक व्यापारिक सम्पर्क।
- जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्र।
- क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र सहकार्यमा योगदान दिने क्षमता।
नेपालको अवस्थिति चुनौती मात्र होइन, ठूलो अवसर पनि हो। सन्तुलित परराष्ट्र नीति, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति र दूरदर्शी विकास रणनीति अपनाउन सके नेपालले व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा, हिमाली पर्यटन, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्ने आधार प्रदान गर्छ। साथै, दक्षिण एशिया र चीनबीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कको सेतुका रूपमा पनि नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
नेपालका लागि केही विशेष अवसरहरू यस्ता छन्–
- आर्थिक पुल : भारत र चीनबीच व्यापार, पारवहन, पर्यटन र लगानीको केन्द्र बन्ने सम्भावना।
- ऊर्जा निर्यात : विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई उपयोग गरी स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने अवसर।
- पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीति : सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ लगायतका सम्पदामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने आधार।
- जलवायु नेतृत्व : हिमाल संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता।
तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। विश्व शक्ति-सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, भारत–चीन सम्बन्धका उतारचढाव, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, पूर्वाधार प्रतिस्पर्धा तथा विश्व शक्तिहरूको बदलिँदो प्राथमिकताले नेपाललाई अत्यन्त विवेकपूर्ण परराष्ट्र नीति अपनाउन बाध्य बनाएको छ। नेपालको दीर्घकालीन हित कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नुमा होइन; सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वायत्त निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुदृढ बनाउनुमा निहित छ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा बाह्य निर्भरता, सीमित औद्योगिक उत्पादन, व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता तथा विदेशी सहायता र लगानीप्रतिको अपेक्षाले पनि भूराजनीतिक निर्णयलाई जटिल बनाउँछन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी वा विकास परियोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता, पारदर्शिता, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, महामारी, प्राकृतिक विपद् र आपूर्ति शृंखलामा आउने अवरोधजस्ता गैर–परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूले नेपालको भूराजनीतिक परिवेशलाई थप जटिल बनाएका छन्। यस्ता चुनौतीहरूको सामना क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबिना सम्भव छैन।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सन्तुलित, असंलग्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीतिको मार्गनिर्देशन गरेको छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई आर्थिक कूटनीति र विकासमुखी दृष्टिकोणसँग जोड्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, जलवायु र ऊर्जामा सहकार्य तथा दक्ष कूटनीतिक जनशक्ति निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्छ।
विश्व अहिले बहुध्रुवीय (Multipolar) व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपेली संघ लगायतका शक्तिहरूबीच आर्थिक, प्राविधिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै पक्षको प्रतिस्पर्धामा तानिनुभन्दा संवाद, सहकार्य र शान्तिको प्रवर्द्धक राष्ट्रका रूपमा आफ्नो पहिचान सुदृढ गर्नुपर्छ।
नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व यसको आकारले होइन, यसको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र रणनीतिक सम्भावनाले निर्धारण गर्छ। भूराजनीति नेपालका लागि जोखिम र अवसर दुवै हो। विवेकपूर्ण कूटनीति, राष्ट्रिय एकता, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सके नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र होइन, शान्ति, सहकार्य र समृद्धिको सेतु बन्न सक्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सन्तुलित कूटनीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र रणनीतिक दूरदर्शिता नै हो। यही आधारमा नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई राष्ट्रिय समृद्धिको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
(लेखक डा. गंगादत्त नेपाल विकास तथा योजना विज्ञ तथा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्।)
