
राजनीतिको भविष्यलाई पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र विज्ञान,सगै समृद्धी नेपालको क्षेत्रमा विकसित भएको परिर्वतनले प्रभाव पार्दछ। भौगोलिक दृष्टिकोणले समाजको धरातलीय परिर्वतन,खोज अनुसन्धानमा यसको श्रम विभाजन ज्ञान र चेतनाको स्तरीयतासँगै राजनीतिक आदर्श, सैद्धान्तिक , विचारधारा सिद्धान्त भित्र रहेका बैचारिक बिचार भित्र रहेका पक्षहरु साथै तिनमा आधारित संघ संस्था, संगठनहरुको भूमिकामा रुपान्तरण हुन्छ। जब समाजमा वर्गीय विषमता सागुरो बाट फराकिलो हुन्छ, कुनै पनि संगठन नेतृत्वले सामाजिक न्यायको बारेमा वहस गर्दछन्। किनभने यस धारणाले आफू , अनि आफ्नो समाज र देश परिवर्तनको लागि समाजको ठूलो जथालाई आकर्षण गर्दछ।
यस्तो परिस्थितिमा आम जनताहरुको मनस्थिति भित्र एउटै प्रश्न उठेको हुन्छ । के नेताहरुले सामाजिक नेताहरुको प्रभावको आधारमा विचारको निर्माण गर्दछन्? अथवा कारणको विश्लेषण गर्ने अभिभारा नीति निर्माणकर्तालाई दिन्छन्? हरेक क्षेत्रमा समनताको नाउँ मा त्यस्तै लैङ्गिक विभेद वा जलवायु परिवर्तनले समृद्धी नेपाल त्यस्तै खालको न्याायको अपेक्षा गर्दछ। नेतृत्वको जिम्मेवारी विषयगत नीति सैद्धान्तिक पक्ष प्रतिपादन गरेर समस्याको निराकरण गर्नु हुन्छ। समस्याको पहिचान विवेकपूर्ण तरिकाले गरेमा यसको समाधान हुन्छ।
कुनै पनि सामाजिक समस्याको दिर्घकालीन समाजका लागि प्राविधिक ज्ञान पर्याप्त हुदैन किनभने समस्याको उजागर सामाजिक अन्तर–सम्वन्धको तनावबाट हुन्छ। आधारभूत कारणमा जानका लागि धरातलीय यथार्थमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ।
किन कि कुनै पनि पार्टी संगठन संघ सस्थाको बिपरित परिपाटीलाई अन्तरबिरोध गर्ने प्रवृत्ति भन्दा कुनै पनि संगठनका सिद्धान्तको गहिराई सम्म अध्यान गर्नु जरुरी छ ।
अहिलेको परिपेक्षमा नियाल्दा राजनीति समस्या समाधान गर्ने क्षेत्र र विषय भएकाले यो अन्तर–विषयात्मक हुन्छ, विभिन्न पक्षसँग जेलिएको हुन्छ, दलीय मात्र हुँदैन। अतः समाजको जटिल समस्या समाधानका लागि राजनीतिले ज्ञान, नीति र कानुनको क्षेत्र फराकिलो बनाउनु आबश्यक छ। खासगरी नेपाल जस्तो विविधता भएको मुलुकको व्यवस्थापन गर्न विज्ञानको विकास त आभाष वा सोचाइबाट यर्थाथता र तथ्य तथा विषयगतबाट वस्तुगत ज्ञानको प्रवेशबाट हुन्छ। यसले नागरिकको जीवनको आन्तरिक पक्ष आत्मलाई विश्लेषण गर्दैन जसबाट उनीहरुले स्वतन्त्रता, आवेग, रिस, इर्ष्या, पश्चाताप वा सुखको अनुभुति हुन्छ।
विज्ञानले नागरिकको वाह्यपक्षलाई प्रविधिको सहयोगद्वारा सहज र सुखी बनाउन सक्छ। त्यसैले अष्टावक्र र प्लेटोले मानिसलाई आफू को हो आफैले चिन्न भनेका छन् र खासगरी चेतना, शिक्षा, सिकाइ र अनुभवबाट। यी तत्वहरुले मानिसको आन्तरिक र वाह्य पक्षबीच मध्यस्थता गर्न सकेनन् भने राजनीति ज्ञान, विचार र विवेकबीचको अँध्यारो छायाँमा रुमल्लिरहन्छ। एक अपूर्ण खेलको रुपमा, जसको अन्त्य हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघियता समाजवाद राजनीतिले स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो परिधीमा नेपाली नागरिकले सार्वजनिक चासोको विषयहरुमा आफैँले निर्णय लिन सक्छन्।यस अर्थमा राजनीति विज्ञान भन्दा फरक हुन्छ। विज्ञानको आयाम सरल हुन्छ तर प्रभाव व्यापक तर राजनीतिको आयाम नै व्यापक हुनाले यसले लिएका निर्णयहरुले समाजका हरेक पक्षलाई प्रभाव पार्दछ।
अब प्रश्न उठ्दछ के राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक कामको प्रभावबाट उत्पन्न जिम्मेवारी लिने ज्ञान, क्षमता र विवेक हुन्छ जुन वैज्ञानिकले अत्मसात गरेका हुन्छन् र हुँदैन भने उनीहरुको निर्णयको वैधानिकता कसरी स्थापित हुन्छ र निर्वाचनलाई मात्र आधार बनाउन ठिक कि त्यसपछिको जनमत, नैतिक र वैज्ञानिक विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ? कुनै पनि निर्णयमा विश्वासको आधार, तथ्यहरु, तर्कहरुको सुसंगति र वैज्ञानिक विधिशास्त्रमा सत्यताको मापन र पुष्टि भइरहन्छ।
राजनीतिको काम समाजमा व्यवस्था र अमनचैन कायम गर्नु हो, सत्यताको खोजी त वैज्ञानिक र वुद्धिजिवीहरुले गर्दछन्। बरु नेतृत्वले सत्ताको जवाफदेहीता र आफूले गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्यनको कसीमा आफूलाई मापन गर्नुपर्दछ।
भविष्यमा राजनीतिलाई नीजिकरण गर्ने निकाय होइन कि सार्वजनिक क्षेत्रको चासोको रुपमा हेरिनु पर्छ । विज्ञान तथा गणितीयमा त जसले लगानी गर्यो, त्यसले नाफा असुल्छ। तर राजनीति सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्र भएकाले पूर्वीय दर्शनमा रामराज्य र पश्चिममा प्लेटोले आदर्श राज्यको कल्पना गरे जसमा न्यायको सम्पादन व्यक्तिसम्म लाभ, प्रमाण र कानुनी विशेषज्ञको तर्कभन्दा पनि निमुखा र निर्दोषलाई गर्ने व्यवहारबाट झल्किन्छ।
उनीहरुलाई पैसा, तर्क र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा दण्ड दिनु अन्याय मात्र होइन कि अपराध पनि हो भन्ने पुष्टि गरिएको छ । यसले नर्कझैँ पीडा दिन्छ। अतः सार्वजनिक शिक्षाद्वारा असल चरित्रको निर्माणमा नेपाली सञ्चार, नागरिक समाज शैक्षिक संस्थाहरु र राजनीतिक दलहरु लाग्नु आवश्यक छ। किनभने भविष्यको राजनीतिले सार्वजनिक हितको प्रवद्धनमा नैतिकता र विवेकको अपेक्षा राख्ने छ।
नेपालको धेरै जस्तो मुक्तिकामी सामाजिक आन्दोलनहरु यसै दिशातिर लक्षित छन्। बौद्धिक विचार, इच्छा, भावना र आदर्शका आधारमा नेपाली नागरिकले नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने छन्। शिक्षाको बिस्तार, अधिकारप्रति चासो र संगठन निर्माणमा नेपाली नागरिकको जागरुकतालाई सूचना र प्रविधिले चलायमान बनाउने छ, जसले गर्दा आफू प्रभावित हुने हरेक क्षेत्रमा उनीहरुले सहभागिताको माग गर्ने छन्। सामाजिक सञ्चार र सञ्जालले हरेक नेपालीले सहभागिता सक्रिय भएका नेपाली नेतृत्व रुपान्तरणकारी र जबाफदेही हुन्छ। यसले शासन व्यवस्था सवल भई माग र आपूर्तिका समस्याहरु समाधान गर्न सहज हुन्छ।
नेपाली समाजको संगठन र राज्यको निर्माणमा यसको आफ्नै ज्ञानको इतिहासको भूमिका छ। त्यसको प्रयोगबाट संविधानका अन्तरविरोधहरु हटाउँदै लगेमा संस्थाहरुको स्थिरता, व्यवहारमा सुधार र सामाजिक रुपान्तरण दिगो हुन सक्दछ। नेपाली नागरिकले सत्ता,ज्ञान र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनबीच समन्वय खोजेकाले नेपालको भविष्यको राजनीति जीवन निर्वाह, अस्तित्व र सम्मानका क्षेत्रहरुको बिस्तारमा उन्मुख हुने छ भन्दा फरक नपर्ला । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व भनेको देशमा रहेको आफ्नो देशको नागरिकका गरिबी ,अभावहरुको निराकरण गर्नु हो, रानाकाल ,पन्चायती तानासाही काल , जनयुद्धकाल देखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आई पुग्दा आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिद्वारा जुन नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि हो। आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिको अभावमा मानवीय पक्षको अवमूल्यन हुन्छ।
दोस्रो प्रविधिको व्यापक प्रयोगद्वारा मानिस र जनावरले गर्ने कठिन श्रमको लागत घटाउँदै आधारभूत आम तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक ध्रुवीकरण रोक्नु पनि हो। श्रम, अर्थतन्त्र र राजनीतिको लागत घटाउँदै लगेमा नेतृत्वले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समतामूलक संघिय समाज वाद समृद्धी समाजको प्राप्तिको लागि बाटो निर्क्यौल गर्न सक्दछ। यसले स्वतन्त्रता नेपाली लोकतन्त्रको सामाजिक धरातल फराकिलो हुन सक्दछ। तर यसको लागि उत्पादन मूलक दिगो विकास अवश्यक हुन्छ।
तेस्रो लोकतन्त्रमा सत्ताको वर्चस्व कमजोर वर्ग र प्रकृति माथिको दोहन होइन, बरु उनीहरुको संरक्षण र दिगो अवसरहरुद्वारा असीमित सम्भावनाहरु खोज्नु हो। भविष्यमा नेपाली राजनीतिको मंल्याङ्कन कमजोरहरु, महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकारको संरक्षणबाट हुनेछ।
चौथो नेपाली नागरिकको भविष्यको लागि नेतृत्वले विभिन्न तह, तप्का र क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण समुदायहरुलाई जोड्ने रुपरेखाको मूल्य, विचार, नीति र संस्थाहरु कसरी निर्माण गर्दछ त्यसबाट सफलता देखिन्छ। यो नेपाली राज्यको निर्माणको राजनीतिक आधार पनि हो। भविष्यमा नेपाली नागरिकहरुमा प्रस्फुटन भएको चेतनाको लहरले उनीहरु आफ्नो क्षमता, ज्ञान र अनुभवद्वारा नयाँ राजनीतिक मूल्यको खोजी गरिरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिकले ऐतिहासिक दायित्व र जनहितको काम गरेमा मात्र यसको उच्च मूल्याङ्कन हुने छ। यो नोकरशाहीमा रुपान्तरण भएमा यसले गरेको वाचा र प्रतिज्ञाको पूर्ण कार्यान्वयनको अभावमा आलोचना भोगिरहनु पर्ने छ। लोकतन्त्रले नयाँ युगमा नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्दछ, राजनीतिमा।आफ्नो अस्तित्वको खोज, दिमागी शान्ति र असल जीवनको प्राप्तिका लागि नेपालको राजनीति भविष्यमा पनि प्रतिस्पर्धा र संघर्षकै रुपमा रहने छ।
असीमित इच्छा र प्रतिस्पर्धा नेपाली समाजलाई गतिशील बनाउने उर्जाको रुपमा रहँदा राजनीतिको साध्य र साधनबीच कठिन सामञ्जस्य रहने छ। सार्वजनिक र राष्ट्रिय हितले नेपाली राजनीति नेतृत्व र संगठनलाई डोर्याएमा यसले जीवनको मध्यमार्गको नियम पालना गर्न सक्ने छ जसबाट स्वतन्त्रता , व्यवस्था, प्रगति र शान्ति प्राप्त गर्न सहज हुन्छ।राजनीति अहिंसात्मक रुपले खेलिने प्रक्रिया भएकाले नेपाली नेतृत्वले उग्रवाद, विभेद, हिंसा, आस्थिरता र भ्रष्टाचार राज्य व्यवस्थामा विद्यमान कानून र नैतिकता विरोधी तथा स्वार्थी भवाना बिचारको बिकास हुने क्रियाकलापद्वारा जकडिएको नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक मध्यमार्गमा ल्याउन सक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग हो । राजनीतिक ज्ञानले साना–साना विचार, विश्वास र पहिचानमूखी परिवेशलाई राष्ट्रिय बिचारको धरातलमा ल्याएमा यसले गतिरोध , जडता, भ्रष्टाचारको दलदल र दिशाहीनताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्दछ।
नेपाली संस्कृति र सभ्यताको विकास नै भ्रष्टाचार , बलात्कार हिंसाको न्यूनीकरणबाट भएकाले नागरिकले खुला समाजको माध्यमद्वारा सामाजिक पूर्णताको अपेक्षा गरेका छन्। त्यस्तै यसको सहिष्णुता र लचकताको संस्कृति भविष्यमा प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ। यसमा वुद्धिजिवीहरुको योगदान भनेको इतिहासको विवेकी पक्षलाई प्रोत्साहन गर्दै सत्ताको समालोचनात्मक मूल्याङ्कनद्वारा नेतृत्वलाई जन अधिकार, इच्छा र आकांक्षाप्रति सामूहिक जिम्मेवारी वहन गराउने हो।
यसबाट विभिन्न समूहमा आवद्ध नेपाली नागरिकप्रति राज्य , अर्थतन्त्र, नागरिक समाजको समान चासो व्यक्त हुन सक्दछ। अनि उनीहरु सामाजिक नियन्त्रणबाट उचिततवरको स्वतन्त्रतातिर उन्मुख हुन सक्दछन्। परिवर्तित सन्दर्भले नेपाली राजनीतिको विचार, भाषा, परिकल्पना र मान्यता लोकतान्त्रिक दिशामा परिवर्तन गर्ने छ। यसले नयाँ यु्टोपिया र आर्दश खोज्ने छ, विश्वास र ज्ञानको बीचको द्वन्द्व चिर्दै। अहिलेको सन्दर्भमा देशमा अन्तरबिरोधमा चर्किएको बिषयमा केही चर्चा गर्न अनुमति चाहान्छु संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै गाउँ–गाउँमा सडक बनाइएका छन् । अझ सत्तानजिक हुने राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिले अग्ला–अग्ला पहाडमा ‘भ्यु टावर’ पनि बनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा वर्षौंवर्षका लागि परियोजना चलिरहेका छन् ।
विद्युत् उत्पादनका लागि ठूला–ठूला हाइड्रो परियोजना सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारले ‘विकास र समृद्धि’ को एजेन्डालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिक एजेन्डा पनि विकास नै छन् । स्वाभाविक रूपमा जनता पनि विकास नै चाहन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मूलतः भौतिक पूर्वाधारको कामले तीव्रता पायो र यसैलाई ‘विकास’ अवधारणाका रूपमा लिइयो । विशेषगरी संसारभरि शक्तिशाली साम्राज्य खडा गरेका देशहरूले भौतिक विकासका साथसाथै आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गर्न संसारभरिका कमजोर देशको प्राकृतिक स्रोत जबरजस्ती कब्जा गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले मानव स्रोतमाथि निकै ठूलो शोषण गरेर भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका साथै आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बन्न पुगे ।
विश्वव्यापीकरणसँगै कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश तिनै शक्तिशाली देशको उपभोक्ता बजारमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् भने दिनानुदिन थप गरिब पनि बन्दै गइरहेका छन् । यसको अर्थ संसारभरिकै तीव्र भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने त्यस्तो विकासबाट मूलतः आर्थिक–राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देशले नै चरम फाइदा लिइरहेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा विकास र समृद्धिको नारा निकै बिक्ने गरेको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ विकासको एजेन्डा उठाए पनि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक विकास कस्तो हो ? फरक–फरक भूगोल, संस्कृति र समुदायको विकासको चाहना, अपेक्षा र लक्ष्य फरक नै हुन्छन् । तर, नेपालमा विकासको अवधारणाको निर्माण गर्ने, जनताको आवश्यकता र सरोकारलाई पहिचान गर्ने र समुदायकै सहभागितामा विकासको आयोजना निर्माण गर्ने अभ्यास हुन सकेको छैन ।
त्यसैले विकासको अवधारणा, योजना र रणनीति निर्माणलाई समावेशी बनाउन सकियो भने मात्रै विविध समुदायको अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।
होइन भने समग्र विकासको चक्र वा प्रक्रियाबाट निश्चित वर्गले मात्रै फाइदा पाउने तर आधारभूत जनताले अर्को किसिमको आर्थिक–सामाजिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । तर, नेपाल सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विकासको अवधारणा, नीति र योजना निर्माण गर्दा समुदायका सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले अलिअलि भइरहेका विकास आयोजनाले विभिन्न किसिमका द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन् ।
विकासको मुख्य अन्तरवस्तु मानवजीवनको सहजता, सामुदायिक समृद्धि र राज्यको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि हुनुपर्छ । विकास मानव समुदायकै आवश्यकता भएको हुँदा समुदायले चाहेजस्तो विकासले मात्रै समाजलाई अग्रगतितिर लैजान मद्दत गर्छ । तर, संसारभरिकै इतिहास हेर्ने हो भने साम्राज्यवादी देशहरूले जुन–जुन देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गरेका थिए, त्यसको उद्देश्य ती देशको स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउनु थियो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका शक्तिशाली पुँजीपति देशहरूले गरिब र कमजोर देशमा गर्ने लगानी नाफा आर्जनकै लागि गरिएका हुन् । स्वाभाविक रूपमा यस्ता परियोजनाले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त सघाउँछन् तर अन्ततः त्यस्ता परियोजनाबाट ठूला–ठूला लगानीकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुन् ।
नेपालमा भइरहेको विकासका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने विकासको केन्द्रमा जनता र समुदाय कम मात्रै प्राथमिकतामा परेका छन् । बरु व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया र स्वार्थ समूहले सबैभन्दा बढी फाइदा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने माझी समुदाय सडक पुगेपछि परम्परागत पेसा र भूमिबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् । बजारको विस्तारसँगै एकातिर उनीहरूको परम्परागत भूमि खोसिएको छ, अर्कोतिर पेसा ।
माझी बस्तीमा अन्य समुदायका पुँजीपतिले व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, माछा व्यवसाय पनि उनीहरूकै कब्जामा पुगेको छ । विकासको पूर्वाधार त बन्यो तर माझीको पेसा–व्यवसाय र जीविकोपार्जनमै संकट आइपरेपछि माझीले थातथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । विकासले माझीको आवश्यकता र चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको भए उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा पनि रूपान्तरण हुन्थ्यो, विस्थापित हुन पर्दैनथ्यो ।
समुदायलाई विकासको केन्द्रमा नराखिएका कारण आर्थिक हैसियत कमजोर भएका समुदायको जीवनमा अनेकौं किसिमका संकट आइपरेका छन् । विकासको प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको वर्ग र समुदायलाई नै सबैभन्दा बढी विकासको आवश्यकता छ । यो वर्ग र समुदायको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा रूपान्तरणका लागि विकासकेन्द्रित हुनुपर्छ । तर, नेपालको विकास पुँजीपति, व्यापारी र स्वार्थ समूहको सेवामा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
विश्वका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले उपनिवेशकालीन समयमा आदिवासी जनजातिको भूमि कब्जा गरेका हजारौं उदाहरण छन् । नेपालमा पनि उर्वर र खेतीयोग्य जमिन बनाउन थारूको हजारौं बिघा जमिन शासनसत्ताको वरिपरि रहने वर्ग र समुदायले कब्जा गरेको इतिहास छ । त्यस्तै भूमिसुधारका नाममा प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।
यति मात्रै होइन, विकासका नाममा सीमान्तकृत समुदायलाई उठीबास लगाउने काम राज्यबाटै भइरहेको छ । कहिले विश्वविद्यालय बनाउने नाममा, कहिले अस्पताल निर्माणका नाममा, कहिले मन्दिरका नाममा, कहिले सडक विस्तारका नाममा । भूमि अतिक्रमणबाट आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा बढी मारमा पारिँदै आएका छन् ।यसको पछिल्लो शृङ्खलाका रूपमा काठमाडौं शंखरापुरको बोझेनी र ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमाथि भइरहेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
बोझेनीमा विद्युत्को सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि ३५० भन्दा बढी तामाङ समुदायलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । विद्युत्को विकासका नाममा तामाङ समुदायलाई पुर्ख्यौली थातथलोबाटै विस्थापित गर्ने राज्यको योजनाविरुद्ध बोझेनीका तामाङ समुदायले बसोबासको अधिकारको संरक्षणका लागि २०७६ देखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।
जनताको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीले समुदायको घर–घर पसेर यातना दिइरहेको छ । यो विकासका नाममा तामाङ समुदायको भूमिमाथिको अतिक्रमणमा मात्रै होइन, राज्य आतंक सिर्जना गरिएको छ । विद्युत् उत्पादक कम्पनीको स्वार्थकेन्द्रित परियोजनाबाट समुदायले नै थातथलो छोड्नुपर्ने परिस्थिति विकास होइन, समुदायको विनाशको योजना हो ।संविधानको धारा ३२(३)मा र संविधानको धारा ५१ ञ को ८ मा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ कि धर्म सस्कृती तथा जनता द्वारा निर्मित सम्पदाहरु जनता सोहो मालिक हुन।
तसर्थ त्यहा कै जनताले सरक्षण गर्न पाउने अधिकार लेखिएको छ। तर आज सरकार एक ब्यापारीको लागि त्यहाँ आम जनताको भवना विरुद्ध उभिएर आफैले निर्माण गरिएको संविधान प्रती उदाशिन्ता देखिएको छ। यो हुनु अत्यन्तै दुस्खद हो।ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ, जुन आदिवासी लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमि हो । समुदायले नै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको मुक्कुमलुङलाई २०५८ मा पाथीभरा देवीको मूर्ति स्थापना गरियो र हिन्दु मन्दिरमा रूपान्तरित गरियो ।
जुन मुन्धुमी ऐतिहासिक संस्कृतिमाथिकै अतिक्रमण थियो । आदिवासी लिम्बूको ऐतिहासिक पहिचानमाथिको अतिक्रमणविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकै बेला राज्यले केबलकार निर्माणको अर्को परियोजना स्वीकार गरेर निर्माण सुरु गरेको छ ।यो परियोजनालाई पनि ताप्लेजुङको विकासको कोसेढुंगाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यति मात्रै होइन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गुरुयोजनामा तीनवटा स्थानीय पालिकाको सयौं रोपनी सामुदायिक जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक परियोजनाका लागि प्रयोग हुँदै छ । यसरी हेर्दा मुक्कुमलुङमा आदिवासी लिम्बू समुदायमाथि राज्यको संलग्नतामा सांस्कृतिक अतिक्रमण, सामुदायिक भूमि कब्जा र व्यापारका नाममा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ ।
यति मात्रै होइन, केबलकार सञ्चालनका लागि जंगल फँडानीसमेत भइरहेको छ, जसले मुक्कुमलुङको प्राकृतिक अतिक्रमण त गर्छ नै, वन्यजन्तुसमेत विस्थापन हुने सम्भावना छ । मुक्कुमलुङको विकासको यो मोडलले एकातिर आदिवासी भूमि, जीवनपद्धति र संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गरेको छ भने अर्कोतिर पाथीभरा क्षेत्र विकासको नाममा मुक्कुमलुङ नाफाखोर पुँजीपति व्यापारीलाई जिम्मा लगाइँदै छ । स्वाभाविक रूपमा नाफाखोर पुँजीपतिले समुदायलाई कुनै फाइदा दिनेवाला छैन, किनकि केबलकार आयोजना चन्द्र ढकालको कम्पनीको नाफाका लागि प्रयोग हुने हो । एक हिसाबले ऐतिहासिक पहिचानसहितको मुक्कुमलुङ विकासको नाममा नाफाखोर पुँजीपतिलाई बेचिनेछ । राज्यले बिक्री गरिसकेको मुक्कुमलुङको ऐतिहासिक पहिचान सुरक्षित हुने छैन ।
साथसाथै, ऐतिहासिक थातथलोमाथि पहुँच र नियन्त्रण पनि रहने छैन । यस परियोजनाले मुक्कुमलुङलाई केबल व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरिनेछ र लिम्बूको ऐतिहासिक पहिचान बोकेको मुक्कुमलुङको अस्तित्व नामेट पार्नेछ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले यो परियोजनाबाट केही कर संकलन गर्लान्, तर उक्त कर ताप्लेजुङका जनता र विशेषगरी लिम्बू समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकासका लागि प्रयोग हुने छैन । अन्तत स् राज्यले स्थापित गर्न चाहेको ‘पाथीभरा’ पहिचान स्थापित हुनेछ भने ऐतिहासिकता बोकेको ‘मुक्कुमलुङ’ को पहिचान भने समाप्त हुनेछ । यथार्थ के हो भने पुँजीपति व्यापारी मुक्कुमलुङको रक्षा वा ऐतिहासिक स्थलको प्रवर्द्धनका लागि केबलबार सञ्चालन गर्न त्यहाँ गएका होइनन् ।
मुक्कुमलुङमा अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन र पर्यटनका नाममा हुने व्यापारबाट नाफा आर्जन गर्न गएका हुन् । यसका लागि उनले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र स्थानीय टाठाबाठालाई समेत खरिद गरेका छन् । यसले मुक्कुमलुङमाथिको अतिक्रमण मात्रै होइन, यो परियोजना ‘विकासको दलालीकरण’ को एउटा मोडल पनि हो । एउटा पुँजीपतिले कसरी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिलाई उपयोग गर्न सक्छ भन्ने नमुना पनि हो ।
राज्य आतंकराज्यले जनताको हितका लागि विकास गर्छ भने जनता र समुदायसँगको आपसी समन्वय र सझदारीमा विकासको योजना निर्माण गर्ने, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक राज्यको एउटा जिम्मेवारी पनि हो । तर, बोझेनीमा होस् वा मुक्कुमलुङ, जनता विकासले ल्याउने विनाशविरुद्ध संघर्षमा छन् । तर, राज्य निश्चित कम्पनी, पुँजीपति व्यवसायी वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ रक्षाका लागि जनतामाथि दमनमा उत्रिएको छ ।
मुक्कुमलुङमा बन्न लागेको केबलकार परियोजनाविरुद्ध स्थानीय जनता संघर्षमा छन्, बोझेनीका तामाङ भूमिमाथि अतिक्रमण र विस्थापनको विरुद्धमा संघर्षमा छन् । राज्य विकासका नाममा जबरजस्ती बल प्रयोग गरिरहेको छ । तर, सरकार न त प्रभावितसँग छलफलबाट समाधान खोज्ने प्रयत्नमा छ, न त संघर्षरत जनतामाथिको दमन बन्द गर्न चाहिरहेको छ ।
अर्कोतिर यी संघर्षमा राजनीतिक पार्टी, जनवर्गीय संगठन र सामाजिक संघसंस्थाले पनि भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सचेत नागरिक, राजनीतिकर्मी र सामाजिक न्यायका पक्षधरले विकासका नाममा हुने राज्य आतंकको विरोध गर्न जरुरी छ । आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रण, संस्कृति र सम्मानित जीवनको पक्षमा भएका आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सहयोग गर्न जरुरी छ ।