दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी बितेका तीन दशक यता नेपाली युवा युवतिहरु नवदासका रूपमा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने उपाय बनेको छ ।मुलुक परिबर्तन र दिगो बिकास अनि आम जनताको अधिकार सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न खाले क्रान्ती विभिन्न तह तप्काबाट गरियो । चाहे राजनितीक तवरले होस या नागरिक हक हितका निम्ति संघ सस्था, संगठनले होस समुन्नतको खातिर देशमा पटक आन्दोलन नभएको हैन ? आन्दोलनले उपलब्धि पनि नगरेको हैन ।
तर केवल कागजी रुपमा मात्र मान्यता प्राप्त गरिनाले यो स्थिती बेहोर्न बाध्य आम नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य नै भनौं । हरेक पटक आन्दोलन हुदा नागरिक हक हित तथा स्वरोजगारका नारा सडक देखि सदन सम्म गुन्जिन्छ । हरेक चुनावमा नेताहरुको भाषणमा युवाहरु लाई स्वोरोजगारको ब्यबस्था , युवा शक्तिको ब्याबस्थापन, वैदेशिक रोजगारको न्युनिकरण आफ्नै देशमा रोजगारको ब्याबस्था आदि,आदि भाषणमा कुर्लिएको अहिले जस्तो लाग्छ ।
देशको अधा अर्थतन्त्र धान्ने रेमिटेन्स भित्राउने वैदेशिक रोजगारमा रहेको ७० लाख भन्दा बढी आफ्नो नागरिकको जिवनस्तर तथा बिदेशमा रहेको बेला स्वास्थ्य , सेवा सुबिधा, श्रम बापत पाइने तलब पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा प्रत्यक देशमा रहेको श्रमिकहरुको निमित्त राखिएको दूतावासले श्रमिकको समस्या समाधान गर्नको कुरै छोडौ, समस्या पर्दा गरिएको फोन सम्म रिसिभ गरिदैन ।
प्रवासमा रहेका आफ्नो कामदारलाई सेवा सुबिधा दिनुको सट्टा श्रमिकहरुको हक हितका लागि खोलेका विभिन्न संघ सस्था श्रमिकहरुको हकहितको लागि मुटु मानिने एन आर एन नै दूतावासको मिलिमतोमा श्रमिकहरु लुट्ने प्रयासमा रहेका कयौं उदाहरण भेटिएको तितो सत्य छदैछ । आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो कर्तब्य भुल्ने सस्था दूतावासलाई जब सम्म खबदारी गरिदैन तब सम्म श्रमिक लुटिरहिनेछ ।
जब आफ्नो बाध्यताले बिदेशिनु हामी नेपालिहरुको रहर हैन । आफ्नो देशको माटोमा रहेर आफ्नै परिवारको साथ रमाउने चाहानालाई बन्दगी राखेर आफ्नो र आफ्नो परिवार तथा आफ्नो छोरा छोरिको उच्च शिक्षा ,उज्ज्वल भबिष्यको निम्ती आफ्नो देशमा रोजगारको अबसर नभए पछि बाध्यता भित्र मिठो सपना सजाउदै सुनौलो भबिस्यको खोजिमा वैदेशिक रोजगारमा जान बिबस हुनु परेको पीडा छदैछ ।जब बिदेश जान म्यानपावर देखि नै हामी बेचिएका हुनेछौ ।
दलालीहरुले मीठो बोलिले हामिलाई नजानिदो पाराले बेचिसकेको हुनेछौ । म्यानपावरमा मात्र हैन विभिन्न स्थानमा हामी बेचिएको हुनेछौ । जस्तै:- त्रिभुवन बिमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी नेपाल सरकारको नियम भन्दा माथि रहेर हामी बैदेशिक रोजगारीमा आउने नेपाली युवाहरुलाइज ठगिको धन्दामा लाग्दै ठग्न तल्लिन रहेको महसुस गरेका छौ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले हरेक वर्ष अनुमानित करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाउँछन् । यदि यसो हो भने नेपालमा लगानीको रुपमा विदेशीहरुले भित्राउने भन्दा यो करिब पाँच गुणा बढी हुन आउँछ ।
यिनै रेमिटेन्सले नेपालको करिब एक तिहाइ अर्थतन्त्र धानिएको छ । त्यै पनि हामी जस्ता वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्नै नेपाली नागरिकहरुलाई नेता तथा माथिलो ओदाहामा रहेका राजनीतिक दलका जान्ने मान्ने भनाउदा झोले नेताहरुले कुकुर सरह व्यवहार गर्छन । मुकुकलाई अर्थतन्त्रमा टेवा पुराएको इतिहास भुल्दै बिदेशमा आफ्नो परिवारको भबिष्य कोरिरहेको नेपाली नागरिकको अपमान गर्दै भेज, र भेडाको उपनाम दिईन्छ। भाषण र चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सिमित छन वैदेशिक रोजगार बाहेक आफ्नै देशमा बैकल्पिक स्वदेश रोजगार दिलाउनु पर्छ भन्ने तर बिना लगानी जिरो लागातमा फृ भिषा फृ टिकेट दिलाउछ।
तर नेपालमा तल देखि माथी सम्म सेटिङ्गमा अघोषित लाईसन प्राप्त डाकाहरु सरकार र दलको छत्रछायामा रहेर सधै आफ्नो नागरिकलाई पसु सरह गुङ्रुकको भसुमा बेचिन्छ। मन खुशी पैसा उठाएर बिदेश पठाउने म्यानपावरलाई करबाहीको सट्टा प्रोसान दिईन्छ। अनि रेमिटेन्स भित्र्याउने साधनको रुपमा मात्र प्रयोग हुन्छ। यति मात्र कहाँ होर बिदेशमा बिभिन कारण मृत्युवर गर्न बिबस निर्दोष लासहरु आफ्नो देशको माटोमा पुगेर अन्तिम दाहसंस्कार हुन आतुर भएका लास माथी नै राजनीति हुन्छ । जसको कारण कयौं लास मुर्दाघरमै ब्याबहारिसे स्थितिमा हुन्छ ।
२०७७ साल माघ ११ गते एकै दिनमा मलेसियाबाट एकै दिन १८ लास त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमान स्थलमा अवतरण गरिएको इतिहास जिबित छदैछ । यस्ता सयकडौं शव मलेसियामा मात्र होइन, विभिन्न खाडीका विभिन्न मुलुकका अस्पतालका मुर्दाघरहरूमा बरफको च्यादर ओढेर ब्यबारिसे रुपमा सुतिरहेका छन् । के कारणले श्रमिक मर्छ र मारिन्छ ? कुन रोग लागेर ? कस्तो दुर्घटनामा ? कस्तो रोगले ? कुन कालगतिले ? काम गर्दागर्दै कि डेरामा आराम गर्दा ? आफ्नो नागरिकको मृत्युको कारण के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने समय राज्य सत्ता , राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री , प्रतिनिधि , नेता तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा कुनै बहस हुदैन ।
यति मात्र कहाँ हो र यसबारे कुनै अभिलेख भेटिन्न । परिवारजनलाई सही जानकारी दिन कुनै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरेको भेटिन्न । अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कोषमा राख्ने सरकारले कामदार नेपालीले मृत्युवरण गरेको समाचार आएको वर्षौं व्यतीत हुँदा पनि लास झिकाइदिँदैन । काजकिरिया वा आफ्नो समुदायको रीतिथितिबमोजिम सद्गत गर्ने काम रोकिन्छ । परिवारजनका लागि यहाँ भन्दा चर्को पीडा अर्को कुनै यातना हुन्छ ? दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी बितेका तीन दशक यता नेपाली युवा युवतिहरु नवदासका रूपमा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने उपाय बनेको छ ।
अहिले युक्रेन र रुसको युद्धमा रहेको नेपालिहरुको दर्दान स्थिति छ। यस्तो अबस्था जान्दा जान्दै पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो।
जुन परिवारका युवा रुस–युक्रेन युद्धको मोर्चामा खटिएका छन्, तिनका परिवारको हरेक रात दुःस्वप्नमा बितिरहेको छ । युद्धमा मारिएका नेपालीको सूची सार्वजनिक हुँदा सिंगो देश झस्किने गरेको छ । सोमबार फेरि त्यस्तै खबर आयो– रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा खटिएका थप १० नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्यो ।यसअघि पनि अद्यावधिक हुँदै आएको सूचीका आधारमा युक्रेन युद्धमा ४९ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ, १ सय १८ जना बेपत्ता रहेको भनेर परिवारले सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । यसरी युद्धभूमिमा हराएका आफन्तको मृत्युका खबर किस्ता किस्तामा सार्वजनिक हुँदा नेपाली समाज पनि किस्ता किस्तामा व्यथित भइरहेको छ ।
यो शृंखलाले कहिले विश्राम पाउला ?– सबैका प्रश्न छ, जवाफ कोहीसँग पनि छैन । मृत्युलाई स्विकार्नुको विकल्प छैन, तर युद्धभूमिमै रहेका तथा युद्धबन्दी बनाइएकाहरूलाई फिर्ता ल्याउनु र मारिएकाहरूका परिवार तथा तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि सरकारदेखि सरोकारवाला सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै हजारौं किलोमिटर यताको नेपाली समाज पनि तनावमा मिसिन पुग्यो ।
बेरोजगारी वा न्यून आयले सामूहिक रूपमै ग्रसित नेपाली समाजमा युद्ध यसरी चित्रित भयो, मानौं, रुसले सुरु गरेको आक्रमण हाम्रा सारा दुःख हरण गर्ने अवसरका हो । युद्धभूमिमा जाँदा पाइने आर्थिक लाभ र त्यसले निर्माण गर्ने सुनौलो जीवनको प्रलोभनले हाम्रा युवालाई यसरी भुलायो कि उनीहरूले त्यहाँको भयावह परिणाम आकलन नै गर्न सकेनन् ।
त्यसैले स्वदेश वा विदेशमा तुलनात्मक रूपमा ठिकठाकै आम्दानी गरिरहेका वा सैन्य पूष्ठभूमि भएका युवाहरू पनि रुस हानिए । तर यो यात्राप्रति उनीहरू आफैं पनि ढुक्क थिएनन् त्यसैले कतिले त आमा र श्रीमतीलाई पनि बताउन सकेका थिएनन् । नेपालीलाई रोजगारी र आम्दानी चाहिएको थियो भने रुसलाई ‘रेड जोन’ मा उभिने मानव चाहिएको थियो । त्यसैले युद्धसम्बन्धी पूरा तालिमसमेत नलिई नेपालीहरू खटाइए ।
परिणामतः केही साताको अन्तरमा मानवीय क्षतिको विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ । कतिपयलाई युक्रेनले पक्रेरसमेत राखेको छ । उनीहरू कहिले छुट्छन् भन्ने अन्योल छ । रुसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती गैरकानुनी हो, त्यसैले युद्धमोर्चामा कति नेपाली छन् भन्ने अभिलेख नेपाल सरकारले जुटाउन सकेको छैन । यद्यपि त्यहाँ भएका नेपालीहरूका अनुसार करिब १५ सय नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् । १ सय १८ युवा युद्ध मैदानमा बेपत्ता भएको भन्दै आफन्तले कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
यतिबेला उठाउनुपर्ने केही मुख्य विषय छन् । करार अवधि सकिएका वा बाँकी रहेका युवा जो नेपाल फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूलाई फर्किने दिने समझदारी पनि भएको छ । करार अवधि सकिएका कतिपय फर्किएका पनि छन् तर कतिपय भने फिल्ड कमान्डरको नियन्त्रण रहेको बताइन्छ ।त्यसैले कम्तीमा फर्किन चाहनेले फर्किन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले कूटनीतिक भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । त्यस्तै नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको भन्ने रुसी सरकारको दाबी छ, तर पनि नेपालबाट रुसी सेनामा भर्ना नहुन युवाहरूलाई प्रेरित गर्दै सरकारले चेतना फैलाउन जरुरी छ ।मृत्यु भएका वा घाइते भएकाले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति अझै पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अझै प्रस्ट छैन । क्षतिपूर्ति दाबीका लागि रुस नै गएर मुद्दा लड्नुपर्नेजस्ता प्रसंग पनि आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि कति समयभित्र जानुपर्नेजस्ता विस्तृत विवरणबारे अन्योल नै छ ।
त्यसैले यो प्रक्रिया नै प्रस्ट र व्यावहारिक छैन । यतिबेला राज्यको अतिरिक्त भूमिका अपेक्षित छ । उसले पीडित परिवारलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ– कुनै परिवारले पनि अब थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन । राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गर्छ । रुस सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर पाउने भनी तोकिएको क्षतिपूर्ति सहजै उपलब्ध गराउँछ ।
रुस–युक्रेन युद्धमा ४९ जना नेपाली मारिएको विवरण राज्यसँग भए पनि रुसी सेनामा भर्ना हुने नेपालीको यकिन संख्याबारे अन्योल छ । आफ्ना नागरिकको विवरण निश्चित गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । नागरिकको दायित्व पनि यहाँ अपेक्षित छ । पहिलो त परिवारका सदस्यले युद्धमा होमिनका लागि रुस जाने विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।अर्कोतिर, आफ्ना परिवारका सदस्य रुसका तर्फबाट युद्धमा होमिएका छन् भने त्यसबारे विस्तृत सूचना राज्यलाई दिनुपर्छ । समग्रमा, रुस–युक्रेन युद्ध झन्डै तीन वर्षयताको यथार्थ हो । यसको मूल्य हामीले पनि चुकाइरहेका छौं । यतिबेला हामी यसबाट अलग्गिनु, यसबाट अलग राख्नु र क्षतिपूर्तिका लागि सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो। तर अझै सम्म कुनै असल नेतृत्व नदेखुनु हामि नेपालिहरुको लागि दुर्भाग्य हो ।
आफ्नै देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा फर्केर आउने क्रममा विमान स्थलमै दिनहु लुटिरहेका कर्मचारीको अत्याचार सर्वत्र हुदा पनि नेपाल सरकार मौन रहनु दुर्भाग्य हो । सानासाना कुरामा पनि दुःख दिएर बेरोजगारीले जकडिएको यस मुलुकबाट हामी ऋण लिएर बिदेश हिडेका आफ्नो देश र परिवारलाई भेट्न फेरि फर्कने या नफर्कने भनी टाउकोमा कफन बाधेर हिडेका सिधासाधा युवासंग जुकाले रगत चुसेझै पैसा झार्ने यिनीहरूका कारण हामी जस्ता सर्वसाधारण दिक्दार भैसकेका छौ । विदेश जान बाध्य भएका हामीलाई अनावश्यक बखेडा झिकेर झन सर्वस्व लुट्न पल्केका यी व्वाँसोहरूलाई कारवाही कसले गर्ने हाम्रा यी पीडाहरु कस्ले सुन्छ हामी अन्यौलमा छौ ।
दुई तिहाई ओली सरकारले भारतमा सन् २००४ देखि चालु राखिएको ‘महात्मा गान्धी रोजगार आयोजनाको’ भद्दा नक्कलस्वरूप ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आयोजना’ लाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कुनै पनि प्रोजेक्टमा बजेट छुट्याउनुअघि त्यसबारे खोज–अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । जस्तो— आममानिसको आवश्यकता र क्षमता मापन गरिनु । तर ओली सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको छनोट, क्षेत्राधिकारको प्रत्यायोजन तथा अनुगमन र नियमन, योजनाभित्र स–साना सम्भावित आयोजनाको लागत, त्यसमा खपत हुने मजदुरी, प्राप्त हुने उपलब्धिको आकलनको कुनै गम्भीर व्यवस्थापन गर्न जरुरी ठानेन ।
आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि यो कार्यक्रममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्चियो, जुन बालुवामा पानी हालेसरह भयो ।
जसको फलस्वरूप असफल सरकारको बिल्ला भिर्न तयार भए । भ्रष्टाचार, दलाल , नातावाद , कृपावाद कमिसन तन्त्रको मौलावटमा विमान स्थलका साधारण कर्मचारीले समेत कमाउ धन्दामा लाग्दा सेटिङ मिलाउनेले सुन,लागु औषध,नेपाली चेली समेत सजिलै पार लगाउन सक्छन कुनै ठाउमा खोजतलास हुदैन तर हामी श्रम गर्न जानेका लागि छुट्टिबाट फर्कदा पनि कम्पनीको एग्रिमेन्ट माग्छन कहिले हिडिरहेको पासपोर्ट मिलेन भन्छन त कहिले सेलेरी कागज देखाउन भन्छन ।
कागतपत्र माग्ने बहानामा अनेक तनाब दिएर जसरि हुन्छ पैसा झार्न खोज्छन । सेवा दिन बसेको कर्मचारीबाट नानाथरिको बेईज्यती प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । अझै भन्छन “तँ कहाँ काम गर्छस ? तेरो घर कता ? कति पैसा छ तँसँग ? कहिले फर्कन्छस् ? आदि, इत्यादि ।आफ्नो मुलुकमा रोजगार दिन नसकेर युवा शक्ति बिदेशमा बेच्ने को हो ? एयरपोर्ट सेटिङ्ग कस्ले गरेको छ ? व्यक्तिगत श्रमको लागी दाजु भाई बाहेक अरु आफन्तको नाता प्रमाणित गरेर ल्याउदा काम बन्दैन अनि दालालीलाई खुलाएर हुन्छ या ठुलो रकम एयरपोर्ट सेटिङ्ग बस्ने दलालीलाई भएको छ । देश गरिब भएर विदेशिनु नेपालीको बाध्यता बन्यो,रोटिले हामीलाई टोपीको सट्टा ह्रिदयघात र विभन्न चुनैतिको कफन बधायो । ऊँट चराउन, सडक बनाईदिने, कन्ट्रकसन र साना तिना कामको लागि श्रम गर्न जाने यी मजदूर युवासँग घुस लिएर अनि सेटिङ्ग मिलाउदै यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै भित्र घुषखोरीको अखडा किन बनाउदैछौ ।
कर्मचारीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको सबैले बुझेकै छन । देशको आम्दानि भन्दा तिम्रा कमाऊ धन्दा ठुलो भयो तेसैले त दिनदिनै देश जीर्ण बन्दैछ, मन्त्रि बनेर शासन परिवर्तन गर्न हत्तारिने नेताको शासकपन परिवर्तन भएन कर्मचारी तन्त्र हाबी भयो । यी एयरपोर्टमा सेटिङ्ग गर्न बसेकाले देशलाई मात्र होइन युवालाई पनि लुटेरै छाड्ने भए । यिनीहरुलाई कुनै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाए जस्तो पनि गर्छ, अनि तारेखमा छाडिन्छन् आज सम्म कारबाही भएको छैन कतै यो आयोग पनि सेटिङ्गमा परेको त छैन ?
कोरोना महामारी फैलिन नदिने नाममा ओली सरकारले जुन कार्यनीति अख्तियार ग¥यो, त्यो सर्वथा असफल थियो भनी प्रमाणित भइसकेको छ । सहरबजारमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील लाखौंलाख मानिस विस्थापित भएका छन् । लाखौं मानिस वैदेशिक क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुगेर पनि विदेशमै अड्किन बाध्य छन् । कुनै दिन सशरीर फर्कनेछन् । तर रोजगारी निर्माणमा राज्यसँग कुनै भरपर्दो योजना छैन । नीति, कार्यक्रम, योजना र दिगो र भरपर्दो संस्था छैन ।
यो सरकार त अब ढिलोचाँडो बिदा हुने नै छ । अदालतले हुत्याएन भने आन्दोलनले बढार्ने निश्चित छ । तर वैकल्पिक सरकार बनाउन उत्सुक देखिएका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समष्टिलाई जोडेर कुनै एकीकृत योजना बनाएको देखिन्न । समाजमा पूर्ण रोजगारी हासिल भएपछि मात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ र त्यसपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ भन्ने सोचाइ पनि देखिन्न ।
आफूलाई वैकल्पिक सरकारको दाबेदार ठान्ने शक्तिले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले सुझाए जस्तो सुरुमा राजनीतिक उद्देश्य तय गर्न आवश्यक छ । कस्तो राज्य बनाउने ? ‘वेलफेयर’ मा आधारित समावेशी समाजवादउन्मुख सहभागितामूलक राज्य कि ‘लेसेजफेयर’ मा आधारित पुँजीवादी राज्य ? त्यसकै आधारमा विकास रणनीति निर्माण हुन्छ र त्यसपछि नीतिगत आधारमा निर्माण हुन्छन् कार्यान्वयनकारी र निमनकारी संस्थाहरू ।
आजसम्मका सरकारहरूले गरेको शासकीय अभ्यास ‘लेसेजफेयर’ मा आधारित पुँजीवादी राज्य हो जसले आमतहमा रोजगारी निर्माण गर्दैन, नवदासका रूपमा नागरिकहरूलाई विश्वश्रम बजारमा बेच्छ र प्राप्त कुन बैदेशिक रोजगारीमा मेनपावरले ठग्ने काम मात्र गर्छ भन्नेहरु अहिले एयरपोर्ट ले कति लियो भन्छन ।श्रममन्त्रालयबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति गराउने र एयरपोर्टका कर्मचारीबाट धेरै ठगिएको बिदेशमा आउनेहरुको दुखेसो नेपाली चोक र पार्कमा सुन्न सकिन्छ । देशको गौरब प्रतिष्ठाको चिनारीको रुपमा बुझिने यस संबेदनशिल ठाउमा कहिले ब्याग फोरिने गर्नछ त कहिले सामन गायब नै हुन्छ, यतिसम्म कि बिदेशमा नेपालीले पाएको सम्मान र आदर्श यस ठाउमा गुम्न पुग्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारीले सामूहिक सरुवाको धम्की दिदै अध्यागमनमा कामै गर्न नसक्ने चेतावनी दिदै क्रोशित हुन पछाडी पर्दैनन । अब त यति मात्र कल्पना गर्न सकिन्छ एयरपोर्ट बिक्रि नगरिदिए हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौं युवाहरु मध्ये कुनै कारण बस मृत्यु हुनु पुग्छ । जुन लास समयमा आफ्नो परिवार सम्म पुराउन सरकार , सम्बन्धित मन्त्रालयको चासो नुहुदा बर्षौ सम्म बिदेसमै सडिएर रहन्छ ।
जब आफ्नो परिवारको सुनौलो भविष्य निर्माणको खातिर गएका छोरा वा छोरीको लास जब कफिन नाम गरेको रातो बाकसमा आइपुग्छ, एक हिसाबले रुग्ण भइसकेका बा–आमाको स्थित कस्तो हुन्छ ? उच्च शिक्षाको लागि महङ्गो स्कुल–कलेज पढिरहेकाहरूले छोरा छोरिले जब त्रिभुवन विमानस्थलमा आफ्ना आमा वा बाबाको लास बुझ्नुपर्छ, उनीहरूको सिंगो भविष्य कसरी उजाड हुन्छ ? कल्पना सम्म गर्न सकिन्न । यस्तो परिस्थिति हामी नेपालीले हरेक दिन भोगिरहेका छौं । आफ्नै देशमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगार पाउने हो भने कुनै नेपाली युवा युवती वैदेशिक रोजगारमा जादैन तर यो वातावरण कहिले सृजना हुन्छ सरकार ?
