काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिले गाउँसम्म सूचना–सञ्जाल पुर्याएको दाबी भइरहँदा खोटाङको दिप्रूङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका बासिन्दा भने अझै मोबाइल सञ्जालको पहुँचबाट वञ्चित छन्। गाउँपालिकाको वडा नं. ६ छितापोखरीमा लामो समयदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क नहुँदा स्थानीयवासीहरू सूचना आदानप्रदान, आपतकालीन सम्पर्क र सरकारी सेवामा समेत कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। सोही वडाको धिप्लुङ,बास्थला,दमार,मझौँ सेम्मा,खिरौँले गोगने दिहुँका स्थानीयवासिन्दाहरुको गुनासो नेर्टवक विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने माग छ । सबैभन्दा बढी धिप्लुङ ,बास्थला,दमार,मझौँका वस्तीहरुमा नेटर्वकको समस्या भएको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
स्थानीयवासीहरुका अनुसार अहिले मोबाइल प्रयोग गर्नकै लागि हरेक दिन डाँडापाखा धाउन बाध्य हुनुपर्छ । वडाका एक बासिन्दाले भने, “हामीले पटक–पटक वडादेखि गाउँपालिका र केन्द्रसम्म गुहार गरेका छौं, तर वर्षौं बित्दा पनि आवाज सुन्ने कोही छैन।” एकल फोन गर्नकै लागि घन्टौँसम्म फोनमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता र समस्या एक जनाको मात्र होइन् उनले भने । गाउँपालिकामा इन्टरनेट वाइफाई समेत राखिए पनि राम्रोसँग काम नगरेको ती स्थानीयको गुनासो छ ।
यो समस्या नयाँ होइन। अघिल्लो सरकारदेखि नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको हो, तर कुनै ठोस समाधान खोजिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि समस्या उस्तै छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईको कार्यकालमा उठेको समस्या अहिले एमाले अध्यक्ष लोकेन्द्र राईको नेतृत्वमा पनि जस्ताको तस्तै छ।
स्थानीय सरकार असक्षम कि उदासीन ?
वडा न.ं ६ छितापोखरीका वडाध्यक्ष मिलन राई भन्छन्, “हामीले नेपाल टेलिकम र ऐनसेल दुबैसँग पहल गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले हाम्रो समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेन।” उनका अनुसार गाउँमा इन्टरनेट वाइफाइ जडान गरिएको भए पनि त्यो पनि विद्युत आपूर्तिको अस्थिरताले प्रायः निष्क्रिय रहन्छ।
वडाध्यक्ष राईका अनुसार , संचारको सुविधा केवल विकासको प्रतीक होइन, नागरिक अधिकार पनि हो। “सूचना र सम्पर्कविहीनताले नागरिकलाई राज्यबाट अलग महसुस गराउँछ,” उनी भन्छन्, “यो केवल प्रविधिको कुरा होइन, राज्यको उत्तरदायित्वको सवाल हो।” अध्यक्ष राईले स्थानीयवासीको गुनासो सम्बोधनका लागि नेर्टवकको पहल गर्न निकै अगाडीदेखि लागि परेको तर अहिलेसम्म कुनै निकायले गाउँपालिको समस्यालाई बुझ्न नसकेको संकल्प खबरलाई बताए ।
उनले भने,‘हामिले केहिसमयअघि ऐनसेलको नेटवर्कको पहलका लागि लाहान कार्यालयसम्म पत्र पठायौँ ,नेपाल टेलिकमको नेटर्वकका लागि समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पनि कुराकानी ग¥यौ तर परिणाम भने शुन्य भयो । तर अब स्थानीयवासीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि वडा र सम्पूर्ण गाउँपालिकाले सक्दो पहल गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ,त्यसका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए ।
सरकारले विकासका योजनामा ग्रामीण क्षेत्रलाई किन बिर्सिन्छ ?
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल नेपाल, स्मार्ट सिटी र ई गभर्नेन्सजस्ता महत्वाकांक्षी नीति ल्याएको छ, तर दिप्रूङ चुईचुम्माजस्ता दुर्गम गाउँहरूमा ती नारा कागजमै सीमित छन्। खोटाङ जिल्ला मुख्यालयबाट केही घण्टाको दूरीमा रहेको यो गाउँमा अझै पनि संचार सेवा पुर्याउन सरकार र दूरसञ्चार निकाय असफल देखिन्छन्।
विश्लेषकहरूको मतमा, ग्रामीण क्षेत्रका संचार समस्याहरूले नेपालमा सूचना असमानता र डिजिटल विभाजन अझ गहिरो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गाउँका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकार र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई दबाब दिन नसक्नु संस्थागत कमजोरीको द्योतक हो।
स्थानीय सरकारको प्रतिवद्धता र चुनौती
हालका गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई भन्छन्, “यो समस्या केवल एक वडाको होइन, सिंगो गाउँपालिकाकै हो। हामीले नेपाल टेलिकमको नेटवर्क विस्तारका लागि संचार मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी गरिरहेका छौं।” उनले यो समस्या समाधानका लागि सबै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सरकार र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरू दैनिक जीवनमै असुविधामा स्थानीयवासीहरु परेको उनले संकल्प खबरलाई बताए । नेटर्वकको अभाव हुँदा आपतकालीन स्वास्थ्य सन्देश, विद्यालयको सूचना, बैंकिङ सेवा वा सामान्य सम्पर्कमा समेत बाधा पुग्दै आएको छ ।
दिप्रूङ चुईचुम्माको समस्या केवल एउटा गाउँको सीमित कथा होइनस यो नेपालको ग्रामीण संचार संरचनाको वास्तविकता हो। राज्यले विकासका ठूला घोषणाहरू गर्दा आधारभूत सूचना पहुँचजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता बिर्सनु नै असमान विकासको मुख्य कारण हो। यदि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल ठोस कदम नचाले, सूचना पहुँचबाट वञ्चित नागरिकहरू राज्य र शासनप्रति अझै टाढा हुनेछन् — जसको परिणाम लोकतान्त्रिक समावेशितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ।
