
असार २५ गते सोमबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । सोमबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा अबको सरकार ७६ (२) अनुसारकै हुन्छ : शेखर कोइराला देखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई गिजोल्न खोज्यो : व्यवसायी
सम्मका समाचार समेटिएको छ ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
अबको सरकार ७६ (२) अनुसारकै हुन्छ : शेखर कोइराला
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बन्ने दाबी गरेका छन् । संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार बन्छ भन्ने अलमलमा नपर्न उनले आग्रह गरे ।
‘मिडियाहरूमा आइरहेको छ, संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार हुन्छ कि ३ अनुसार भन्ने । म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु- यसमा अलमल हुने काम छैन, अब बन्ने सरकार ७६ (२) कै सरकार हुन्छ । यहाँ धेरै मिडियाहरूले मजा लागेको वा के हो मैले बुझ्न सकेको छैन, तर अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु,’ काठमाडौँको जोरपाटीमा मङ्गलवार भएको खगेन्द्र नवजीवन विशेष विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा कोइरालाले भने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ३ मा संसद्को ठुलो दलको संसदीय दल नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले सांसदबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने दाबी गरिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतका नजिरले सम्भव भएसम्म उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन बाधा नपुग्ने भनिसकेको छ ।
कोइरालाले आफूले धारा ७६ (३) को सरकार नखोजेको पनि बताएका छन् । आफूले बोलेका कुराहरूलाई बङ्ग्याइएको दाबी उनको थियो। ‘मैले अस्ती केही कुरा गरेको थिएँ । त्यसलाई बङ्ग्याएर शेखर त ७६ (३) को सरकार खोजिराखेको हो कि भन्ने आभाष तपाईँहरूलाई पनि भयो,’ उनले भने, ‘मैले सात-आठ महिनादेखि भनिरहेको थिएँ, स्थिरता दिनुपर्छ । तर कसैले विश्वास गरिरहेको थिएन । काँग्रेस र एमालेले ७६ को २ अनुसारकै सरकारमा जान्छ र राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, सँगसँगै सुशासन र संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्छौँ ।’
देशका समस्याहरू सम्बोधन गर्न कांग्रेस-एमाले एक भयौँ : प्रकाशशरण महत
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले देशका समस्याहरू सम्बोधनका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एक भएको बताएका छन् ।
मंगलवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने, एक अर्को दलसँग मिलेर अस्थिरता निम्त्याइरहने प्रवृत्तिले देशलाई ठिक दिशामा नलैजाने भएकाले काँग्रेस एमाले मिल्नुपरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता एउटा र काम अर्को गर्ने गरेको बताए ।
उनले स्थिर सरकार बनाउन र देशका समस्या समाधानका लागि दुई दल एक ठाउँमा आएको बताए । उनले संविधानमा रहेका समस्या समावेशिता, समानुपातिकतालाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन पद्धतिलाई संशोधन गर्न आफूहरू एक भएका बताए ।
उनले भने ‘गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने, कहिले एउटा दल, कहिले अर्को दलको प्रवृत्तिले देशलाई ठिक बाटोमा लगेन । आम जनतालाई पनि विश्वास दिन सकेन । कुरा धेरै भए, काम उल्टो भयो । त्यो परिवेशमा देशका जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्ने हो भने दुई ठूला दल बाँकी समयमा स्थिर सरकार बनाउन हामी लागेका हौँ । बाँकी समयलाई स्थिरतातर्फ लैजान, संविधानमा रहेका समस्या, खासगरी निर्वाचन पद्धति, समावेशिता, समानुपातिकतालाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन पद्धतिलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसले अस्थिरताका बिन्दुलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर हामी एक ठाउँमा आएका हौँ । हाम्रो देशमा सबैलाई जिम्मेवारी दिऊँ भन्ने मानसिकता छ ।
यद्यपि त्यसमा अनुभव र क्षमतालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । सबैकुरालाई ध्यानमा राखेर सभापतिज्यूले निर्णय लिनुहुनेछ । विकास निर्माणमा जुन अस्थिरता आएको छ, समयमा सम्पन्न नहुने जस्ता समस्या छन्, त्यो समस्या नहोस् र जनताले देख्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । दुवै दलले छलफल गरेर सहमति बन्छ । सबैलाई मान्य हुने निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ । असारमै सबै भन्ने होइन । काम पहिल्यै भइसकेको हुन्छ, तर त्यसको बिल जुटेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्दा अन्तिम समयमा हुने प्रचलन छ ।’
विपद्बाट ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न एनपी साउदको आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले गृह जिल्ला कञ्चनपुरमा बाढीबाट ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र विस्थापितहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र सामाजिक संघ–संस्थाको भरमा मात्रै कञ्चनपुरमा बाढी पहिरोजस्ता विपद् न्यूनीकरण गर्न नसकिने भएकाले अन्य निकाय समेतले सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कञ्चनपुरमा बाढीले ठूलो संख्यामा जीवन र धन दुवैको क्षति भएको बताउँदै उनले आवश्यक राहत केन्द्र सरकारले प्रबन्ध गर्न र उद्धारका कामहरूलाई अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ । पटक–पटक सरकारलाई बाढीको पूर्वतयारी गर्न, बाढी नियन्त्रणाको काममा सजग रहन आग्रह गर्दा समेत सरकारले ध्यान नदिएकाले अहिले बाढी पहिरो पिडित मारमा परेको उनले बताए । बाढी–पहिरोबाट देशभर ८० जनाको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत र विस्थापितलाई राहत वितरण गर्न सरकार कसिएर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बाढीपहिरोलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद अनिता देवीले बाढीपहिराले देशका विभिन्न स्थानमा यातायात अवरुद्ध, पठनपाठन ठप्प, खेतीयोग्य जमिन पानीमा डुबानमा परेका बताउँदै यस्तो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरे ।
सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले अविरल वर्षाका कारण उदयपुरका विभिन्न गाउँपालिकामा सडक र विद्युत् सेवा अवरुद्ध, खानेपानी, टेलिफोन सेवा बन्द भएकाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले बाढीपहिराले वितण्डा मच्चाएका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूको ध्यान सरकारको आयु लम्ब्याउनमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाइन् । उनले विपद् आउनुअघि नै पूर्व तयारीका लागि खासै काम नगरेकाले बढी समस्या भएको धारणा राखिन् ।
सांसद किरणकुमार साहले दक्षिण कोरियामा रहेका लाखौँ नेपाली युवाले महँगो हवाई टिकटबारे श्रममन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै कोरिया जाने श्रमिकको भाडादर पुनरावलोकन गर्न सरकाररसँग आग्रह गरे ।
सांसद कुसुमदेवी थापाले असहाय, शारीरिकरूपमा कमजोर बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण दिए पनि बालिग भएपछि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक स्पष्ट नीति नभएकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको धारणा राखिन् ।
सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले अविरल वर्षाका कारण धेरै जनधनको क्षति भइरहे पनि सरकारले आवश्यकतानुसार काम गर्न नसकेको बताए । सांसद चन्दा चौधरीले वर्षाका कारण भएको धनजनको क्षतिबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद अमृतलाल राजवंशीले सरकार अल्पमतमा परेको र संवैधानिक तथा नैतिक अधिकार नभएकाले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए
सांसद उर्मिला माझीले अहिले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका र संविधान संशोधनमार्फत परिवर्तनलाई नै चुनौती दिनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिन् । सांसद एकनाथ ढकालले पूर्वसासंदको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने कारोबारको भुक्तानी गर्ने ‘सफ्टेवयर’ सोमबार राति १२ बजेबाट बन्द भएको बताउँदै वर्षाको समयमा विद्युतीय कारोबार गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आग्रह गरिन् ।
सांसद गोमा लाभ (सापकोटा) ले विपद्को बेला सरकारको आश नगरी दुःख परेको बेलामा उद्धार र राहतमा मद्दत पु¥याउने गरी आफ्नो पारिश्रमिकबाट प्रति महिना केही रकम छुट्याएर सङ्घीय सांसद राहत कोष स्थापना गर्न आग्रह गरिन् । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले देशका विभिन्न स्थानमा यातायात अवरुद्ध भएकाले तत्काल यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षाण गराए ।
सांसद छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) ले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संविधानको पालना गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार नै विश्वासको मत लिँदासम्म अन्य दललाई धैर्य गर्न आग्रह गरे । सांसद छिरिङ डम्डु लामा भोटेले कांग्रेस र एमालेबीच भएको नयाँ गठबन्धनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोलेर छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताए । सांसद जावेदा खातुन जागाले वर्षाका कारण बाढीपहिराबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एमालेले माग्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको राजीनामा
बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्।
केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्ने भएसँगै बागमतीमा एमालेबाट सामेल ५ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। एमालेले काम चलाउ अवस्थामा पुगेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन महत्व राख्ने कुनै पनि काम नगर्र्न समेत आग्रह गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यथाशीघ्र राजीनामा गर्नुभई सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै कामचलाउ हैसियतमा पुगिसेको वर्तमान सरकारले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु नगर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कारबाहीपछि मुकुलको प्रतिक्रिया– रवि लामिछाने क्लबबाट निकालिएकाे हुँ, रास्वपाभित्र घन्टी बज्न रोकिँदैन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेपछि मुकुल ढकालले आफू रवि लामिछानेको क्लबबाट निष्कासित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीबाट निष्कासित भए पनि रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउने संकल्प नरोकिने उनले बताएका छन्।
‘रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको हुँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र घन्टी बज्न रोकिँदैन, रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउने संकल्प रोकिँदैन, घन्टी बज्न रोकिँदैन । बाँकी कुरा भोलि …,’ ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
मंगलबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्दै साधारण सदस्य मात्र रहने गरी कारबाही गरेपछि ढकालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
सरकारले २५ दिनैमै दियो असारे विकासमा पौने दुई खर्ब खर्च
सरकारले असारको २५ दिनमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आज (मंगलबार) बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मंगलबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले कुल लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा आएर रोकिएका बिल बाहेक अब नयाँ भुक्तानी हुने छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साता अगाडि नै सरकारले भुक्तानी बन्द गरिसक्नु पर्छ । सोहीकारण सरकारले सबैभन्दा बढी भुक्तानीको चाप सोमबार बेहोरेको छ ।
२३ असारका दिन १२ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सरकारी खर्च २४ असारमा १३ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । २५ असार अर्थात् मंगलबार बिहानसम्म भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च पुगिसकेको छ । यसआधारमा सरकारले सोमबार एकै दिन ठूलो भुक्तानी गरेको हो ।
त्यसो त असार १ गते यता मात्र १ खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको कूल बजेटको १० प्रतिशतमाथिको खर्च हो । अन्तिम महिनामा मात्र कूल बजेटको १० प्रतिशत माथिको बजेट खर्च हुनुले यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ । नियमावली अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आफूसँग बिल आइसकेको मात्र थप भुक्तानी गर्नेछ । यसबाहेक अत्यावश्यक भुक्तानीको बाटो भने खुला नै छ ।
सरकारले असारको २५ दिनमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आज (मंगलबार) बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मंगलबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले कुल लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा आएर रोकिएका बिल बाहेक अब नयाँ भुक्तानी हुने छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साता अगाडि नै सरकारले भुक्तानी बन्द गरिसक्नु पर्छ । सोहीकारण सरकारले सबैभन्दा बढी भुक्तानीको चाप सोमबार बेहोरेको छ ।
२३ असारका दिन १२ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सरकारी खर्च २४ असारमा १३ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । २५ असार अर्थात् मंगलबार बिहानसम्म भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च पुगिसकेको छ । यसआधारमा सरकारले सोमबार एकै दिन ठूलो भुक्तानी गरेको हो ।
त्यसो त असार १ गते यता मात्र १ खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको कूल बजेटको १० प्रतिशतमाथिको खर्च हो । अन्तिम महिनामा मात्र कूल बजेटको १० प्रतिशत माथिको बजेट खर्च हुनुले यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ । नियमावली अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आफूसँग बिल आइसकेको मात्र थप भुक्तानी गर्नेछ । यसबाहेक अत्यावश्यक भुक्तानीको बाटो भने खुला नै छ ।
विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गर्न बङ्गलादेशको आमन्त्रण
बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबी १६ पुस २०८०मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए ।
‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौँ, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ ।’
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने जनाएको छ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताए । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख गरे ।
‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने । ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणको व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरू खुलाउनेछ ।’ बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत पाँच सय मेगावाट बिद्युत् लैजाने बताउँदै आएको छ ।
बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबी १६ पुस २०८०मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए ।
‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौँ, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ ।’
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन् ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने जनाएको छ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताए । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख गरे ।
‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने । ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणको व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरू खुलाउनेछ ।’
बाढीमा ज्यान गुमाएका तीन किशोरीको अन्त्येष्टि, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीको आश्वासन
बाढीमा ज्यान गुमाएका पुनर्वास नगरपालिकाका तीन किशोरीको सामुहिक दाहसंस्कार गरिएको छ ।
आज तीनैजनाको दोदा घाटमा सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको पुनर्वास नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । “पोष्टमार्टमपछि आज दाहसंस्कार गरिएको छ । पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ,” वडाध्यक्ष रोकायाले भने ।
सोमबार दिउँसो पुनर्वास नगरपालिका–५ गाउँका १६ वर्षीय लक्ष्मी बोगटी, १५ वर्षीय सृजना बोगटी र १३ वर्षीय आरती बोगटीको रातोखालीस्थित डुबानमा परेर निधन भएको थियो ।
दाहसंस्कारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पनि सहभागी थिए । उनले पीडित परिवारलाई भेटेर संवेदना प्रकट गर्दै सान्त्वना दिए । त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री सोडारीले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई गिजोल्न खोज्यो : व्यवसायी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्काउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई पत्र काट्न थालेको बताए ।
उनीहरुले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताए ।
उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले २०७५ साल भन्दा पछाडिको २०७२ साल भन्दा अगाडिको मात्रै नराखी बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडर पठाएको बताए । उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
उनले आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीहरू बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै प्रमाण दिए तत्काल तिर्ने उल्लेख गरे । उनले तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खोजेका बताए ।
उद्योगी साहिल अग्रवालले विद्युत महसुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग विना प्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए । उनले सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने बताए । उनले प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्दा मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताए । उनले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको हकमा पनि २०७३ साल देखिको बिल उद्योगमा पठाएको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको आरोप लगाए ।
उनले न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्ब बाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले भनेको २१ अर्बबाट ६ अर्ब ६० करोडमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको बताए । उनले विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मान्ने तर सर्त नमान्ने भन्ने नहुने बताए ।